Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट कर दिया है कि वे आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनका 1/70 कानून को हटाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने मंगलवार को 'एक्स' मंच के माध्यम से आदिवासी भाइयों से इस तरह के झूठे प्रचार पर विश्वास न करने और अनावश्यक भ्रांतियों से चिंतित न होने का आग्रह किया। 'हमारा दृढ़ विश्वास है कि आदिवासी समुदायों के अस्तित्व को संरक्षित करने का अर्थ भारतीय संस्कृति को संरक्षित करना है। इसलिए हम उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान किए हैं। हम अराकू कॉफी सहित अन्य आदिवासी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। हम संयुक्त राज्य में ही जियो नंबर 3 लेकर आए हैं। इसके जरिए हमने यह सुनिश्चित करने का काम किया है कि आदिवासी इलाकों में सिर्फ आदिवासियों को ही शिक्षण पद मिलें। पिछली सरकार की लापरवाही के कारण कानूनी पेचीदगियों के कारण उस आदेश को रद्द कर दिया गया था। हम इसे बहाल करने का काम करेंगे। 1/70 अधिनियम को बदलने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, जिसे इस विचार के साथ लाया गया था कि आदिवासियों को आदिवासी क्षेत्रों में संपत्तियों पर अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं घोषणा करता हूं कि हम समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले आदिवासियों के विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं।"