नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने करोड़ों रुपये के एपी राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) घोटाले के संबंध में एपीसीआईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 22 सितंबर के आदेश के खिलाफ शनिवार को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें एफआईआर और 10 सितंबर, 2023 के उनके न्यायिक रिमांड के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
टीडीपी प्रमुख ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि उन्हें अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया था और केवल राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया गया था, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि सभी कार्रवाई पीसी अधिनियम की धारा 17 ए द्वारा अनिवार्य मंजूरी प्राप्त किए बिना शुरू की गई थी। याचिका में कोई दम नहीं होने पर उच्च न्यायालय ने कहा कि वह सीआरपीसी की धारा 482 (रद्दीकरण याचिका) के तहत दायर याचिका पर लघु सुनवाई नहीं कर सकता।
68 पेज के आदेश में, न्यायमूर्ति के श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि एपीसीआईडी, जिसने 2021 में मामला दर्ज किया था, ने 140 से अधिक गवाहों की जांच की थी और मामले से संबंधित 4,000 से अधिक दस्तावेज एकत्र किए थे। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि इस स्तर पर, जहां जांच अंतिम चरण पर है, यह अदालत विवादित कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। नायडू की रद्द याचिका खारिज होने के बाद, एसीबी की विशेष अदालत ने एपीएसएसडीसी घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए पूर्व सीएम को एपीसीआईडी को दो दिन की हिरासत में दे दिया।