केंद्र ने राज्य को दिए 1000 करोड़ रुपये वापस लिए

राज्य के वित्त विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को संकेत दिया कि केंद्र ने नकदी संकट से जूझ रही आंध्र प्रदेश सरकार को हाल के दिनों में अलग-अलग मदों में दी गई 1,000 करोड़ रुपये की राशि वापस ले ली है। 25 नवंबर को, केंद्र ने सभी राज्यों को 17,000 करोड़ रुपये में से एपी को जीएसटी मुआवजे के रूप में 682 करोड़ रुपये जारी किए, लेकिन यह राशि राज्य के खजाने तक नहीं पहुंची। इस सप्ताह अन्य मदों में 300 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए लेकिन वह पैसा भी क्रेडिट नहीं किया गया। वित्त विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "वास्तव में, केंद्र ने लगभग 1,000 करोड़ रुपये वापस ले लिए हैं,

इसे कुछ पुरानी देनदारियों के खिलाफ (राज्य) बंटवारे के लिए समायोजित किया है।" वेतन नहीं पाने वाले नौकरशाहों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि राज्य में आधे आईएएस अधिकारियों को इस महीने की तारीख तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कहा, "वे अलग-अलग भुगतान कर रहे हैं जिसमें कुछ को वेतन मिला है और कई को नहीं। हमें उम्मीद है कि इस सप्ताह इसे मंजूरी दे दी जाएगी।" राज्य सचिवालय में कम से कम पांच विभागों के कर्मचारियों को नवंबर का वेतन अभी तक नहीं मिला है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, "इस महीने अब तक पेंशन पूरी तरह बंद कर दी गई है।

मॉडल स्कूलों और कस्तूरबा गांधी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को भी वेतन नहीं मिला है।" राज्य सरकार ने तीसरी तिमाही से पहले ही 48,000 करोड़ रुपये की अपनी वार्षिक उधार सीमा समाप्त कर दी थी, इसलिए खुले बाजार से उधार लेने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। राज्य के वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "हम इस मुद्दे को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे क्योंकि लंबित देनदारियों के विवाद को केंद्र को ही सुलझाना है।" (पीटीआई)