राज्य के विकास के लिए वित्तीय सहायता जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की कई बैठकों के बाद, केंद्र सरकार ने मंगलवार को राजस्व घाटे के मुआवजे के रूप में 10,460.87 करोड़ रुपये जारी किए। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत बकाया राशि के हिस्से के रूप में धनराशि जारी की गई थी।
वित्त मंत्रालय के सहायक निदेशक महेंद्र चंदेलिया ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजस्व घाटे के हिस्से के रूप में 'विशेष सामान्य वित्तीय सहायता' (एसजीएफसी) श्रेणी के तहत तत्काल 10,460.87 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया।
सरकार के सलाहकार सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने फंड मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह मुआवजा केवल सीएम जगन मोहन रेड्डी के प्रयासों के कारण दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह फंड न केवल राज्य सरकार का अधिकार है बल्कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र ने राज्य को इतनी बड़ी राशि प्रदान की।
टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की आलोचना करते हुए, रामकृष्ण ने कहा कि मौजूदा विकास उन सभी के चेहरे पर एक तमाचा है, जिन्होंने सीएम जगन की दिल्ली की लगातार यात्राओं पर सवाल उठाया था।
उन्होंने तेदेपा सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए कहा कि नायडू अपने शासन के दौरान केंद्र को राज्य का उचित बकाया जारी करने के लिए राजी करने में पूरी तरह विफल रहे।
क्रेडिट : thehansindia.com