Vijayawada विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने 23,000 करोड़ रुपये के आबकारी घोटाले की सीबी-सीआईडी जांच का आदेश देने का फैसला किया है। गहन जांच का आदेश देने से पहले सरकार वाईएसआरसीपी के पिछले शासन के दौरान आवास योजना में हुई घोर अनियमितताओं के विवरण की भी जांच कर रही है। अधिकारियों की एक टीम द्वारा सरकार को सौंपी गई आवास घोटाले की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, प्रथम दृष्टया जांच से पता चला है कि 3,183 करोड़ रुपये की अनियमितताएं हुई हैं और पीएमएवाई योजना के तहत जारी किए गए फंड को डायवर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंत्रियों को विवरण एकत्र करने, आवास स्थलों का निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने आरोप लगाया था कि आवास योजनाओं में लगभग 15,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है और एनडीए गठबंधन सरकार इसकी जांच का आदेश देगी। उन्होंने तब केंद्र सरकार को जो विवरण एकत्र कर पाए थे, उन्हें भी प्रस्तुत किया था। आवास मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने कहा कि 2019 से 2024 के बीच आवास योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। पिछली सरकार ने रिकॉर्ड पर दावा किया था कि 1,32,757 घरों का निर्माण किया गया था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। पार्थसारथी ने कहा कि कई जगहों पर किसानों से बहुत कम दरों पर जमीनें ली गईं और वाईएसआरसीपी के शीर्ष नेतृत्व के करीबी लोगों द्वारा भारी मुनाफे पर बेची गईं। कुछ क्षेत्रों का दौरा करने वाले नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर ने कहा कि कई जगहों पर पट्टे दिए गए, लेकिन घर बनाने के लिए जगह नहीं थी।
जहां निर्माण शुरू हुआ, वहां काम घटिया गुणवत्ता का था और ठेकेदारों के बिलों का भुगतान न होने के कारण काम बीच में ही रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि इसकी गहन जांच की जरूरत है। जहां तक आबकारी घोटाले का सवाल है, मंत्री कोलु रवींद्र ने कहा कि आबकारी विभाग में 23,000 करोड़ रुपये और खनन विभाग में 20,000 करोड़ रुपये की कथित लूट की गहन जांच के आदेश दिए जाएंगे। निचले स्तर पर कुछ पुलिस अधिकारियों के वाईएसआरसीपी नेताओं के करीबी होने के आरोपों का जिक्र करते हुए रवींद्र ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस विभाग में सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार ऐसे अधिकारियों पर मुकदमा चलाने में संकोच नहीं करेगी।