CAG रिपोर्ट ने आंध्र प्रदेश के खतरनाक वित्तीय संकट को उजागर किया: बुग्गना

ताड़ेपल्ली: पूर्व वित्त मंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ ने सीएजी द्वारा प्रकाशित आंध्र प्रदेश के 2024-25 के अनंतिम खातों में चौंकाने वाले खुलासे का हवाला देते हुए टीडीपी गठबंधन सरकार की तीखी आलोचना की। गुरुवार को यहां पार्टी मुख्यालय में जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अनंतिम आंकड़े मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में वित्तीय कुप्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन की कमी को उजागर करते हैं। बुग्गना के अनुसार, सीएजी के आंकड़े संकेत देते हैं कि राज्य बढ़ते कर्ज और आर्थिक ठहराव के चक्र में फंस गया है, जिसमें जमीन पर कोई विकास किए बिना बड़े पैमाने पर उधार लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2024-25 के लिए राजस्व व्यय 2,25,889 करोड़ रुपये जितना अधिक था, हालांकि कल्याणकारी परियोजनाओं का कोई बड़ा कार्यान्वयन नहीं हुआ, यह निश्चित रूप से व्यय की फिजूलखर्ची को दर्शाता है। भारी उधारी के बावजूद, पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में 4,153 करोड़ रुपये की गिरावट आई थी। सीएजी के आंकड़ों का हवाला देते हुए बुग्गना ने कहा कि राजस्व प्राप्तियां 2023-24 में 1,73,767 करोड़ रुपये से घटकर 2024-25 में 1,68,443 करोड़ रुपये रह गईं। राज्य के अपने राजस्व में साल-दर-साल बहुत कम वृद्धि देखी गई, जो केवल 3.08 प्रतिशत थी, और गैर-कर राजस्व में 640 करोड़ रुपये की कमी देखी गई। वाईएसआरसीपी शासन 2019-24 के दौरान, कोविड-19 प्रकोप के कारण उत्पन्न भारी बाधाओं के बावजूद, राज्य का अपना कर राजस्व 10.04 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा। अगर वित्त वर्ष 25 में भी यही वृद्धि होती, तो राज्य का अपना राजस्व 1,02,727 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता।

अगर हम इस आंकड़े को ध्यान में रखते हैं, तो वर्तमान सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के कारण वित्त वर्ष 25 के दौरान कम राजस्व के कारण राज्य के खजाने को 6,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, उन्होंने बताया। बुग्गना ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्रीय अनुदान में भी 14,566 करोड़ रुपये की भारी गिरावट आई है, जो 34,702 करोड़ रुपये से घटकर 20,136 करोड़ रुपये रह गया है। बुग्गना ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च में कमी की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जिसमें सामूहिक रूप से 3,945 करोड़ रुपये की कटौती देखी गई है। बुग्गना ने सरकार को वित्तीय क्षति के अपरिवर्तनीय होने से पहले राजकोषीय जिम्मेदारी, खुलेपन और लोगों पर केंद्रित बजट के रास्ते पर लौटने के लिए आगाह किया।