आंध्र प्रदेश: मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसलों को मंज़ूरी दी। इन फैसलों का मकसद राज्य के विकास को तेज़ी देना और इसे निवेश के लिए एक बेहतर जगह बनाना है। कैबिनेट ने एक ही बैठक में कुल ₹22,171.84 करोड़ के निवेश को मंज़ूरी दी, जिससे युवाओं के लिए लगभग 19,739 प्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
बैठक के बाद मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने मीडिया को जानकारी दी और अहम फैसलों के बारे में बताया।
इंडस्ट्री को बड़ा बढ़ावा
सबसे अहम फैसला रक्षा क्षेत्र की प्रमुख सरकारी कंपनी 'गोवा शिपयार्ड लिमिटेड' को मंज़ूरी देना था। यह कंपनी कृष्णा ज़िले के मछलीपट्टनम में ₹8,000 करोड़ के निवेश से जहाज़ बनाने की एक यूनिट लगाएगी। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 400 एकड़ ज़मीन और 1.7 किलोमीटर लंबा समुद्र तट आवंटित किया है। कंपनी, जिसके पास पहले से ही ₹30,000 करोड़ के ऑर्डर हैं, जल्द ही काम शुरू करने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने कहा कि बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और जहाज़ बनाने की सुविधाओं के मेल से कृष्णा ज़िले की औद्योगिक तस्वीर काफी बदल जाएगी। मंत्री पार्थसारथी ने इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में की गई कोशिशों के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, नारा लोकेश और पवन कल्याण का धन्यवाद किया।
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की बड़ी कंपनी 'डिक्सन टेक्नोलॉजीज़' - जिसने पिछली सरकार के समय एक MoU पर हस्ताक्षर किए थे लेकिन बाद में पीछे हट गई थी - गठबंधन सरकार पर भरोसा जताते हुए वापस आ गई है। कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश को क्वांटम कंप्यूटिंग के हब के तौर पर विकसित करने के लिए "क्वांटम वैली" बनाने के लिए ज़रूरी सुविधाएं देने का भी फैसला किया।
कानून-व्यवस्था को मज़बूत करना
सुरक्षा बढ़ाने और अपराध के बदलते तरीकों से निपटने के लिए, कैबिनेट ने तिरुपति, गुंटूर, कुरनूल और राजमुंदरी में मुख्यालय वाले चार नए पुलिस कमिश्नरेट बनाने को मंज़ूरी दी। IG/DIG रैंक के अधिकारी कमिश्नर के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा, हर ज़िले में 20-20 कर्मचारियों वाली समर्पित साइबर और सोशल मीडिया क्राइम यूनिट बनाई जाएंगी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है कि कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) की दो किस्तों को मंज़ूरी दे दी है — 1 जुलाई 2024 से 2.73 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 1.82 प्रतिशत।
अमरावती राजधानी क्षेत्र का विकास
अमरावती में विश्व-स्तरीय विधानसभा भवन बनाने के लिए ₹661 करोड़ की प्रशासनिक मंज़ूरी दी गई, जिससे तेलुगु लोगों को गर्व होगा। राजधानी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में बुनियादी ढांचे के लिए ₹1,543.98 करोड़ आवंटित किए गए। छोटे किसानों को बड़ी राहत देते हुए, जिन लोगों ने भूमि पूलिंग योजना के तहत एक एकड़ से कम ज़मीन दी थी, उन्हें अब प्रति एकड़ पूरी वार्षिक एन्युइटी (वार्षिक भुगतान) मिलेगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
MRP नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के साथ शराब की दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा। पहली बार उल्लंघन करने पर ₹10 लाख का जुर्माना लगेगा, जबकि दूसरी बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
सरकार बंद पड़ी सहकारी चीनी मिलों (जिनमें चोडावरम और गोवाड़ा की मिलें शामिल हैं) की समस्याओं को हल करने और किसानों व श्रमिकों का बकाया चुकाने के लिए ऋण उपलब्ध कराएगी।
सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति को मंज़ूरी दी गई, जिसमें भुगतान फॉलोअर्स की संख्या से जुड़ा होगा।
एक अध्यादेश के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 61 से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाएगी।
APIIC को सागरमाला परियोजनाओं के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए ₹2,500 करोड़ का टर्म लोन लेने की अनुमति दी गई। विजयनगरम में मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट के लिए DRDA को मुफ्त ज़मीन आवंटित की गई।
वार्ड सचिवालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष सेवा नियम बनाए जाएंगे।
मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, मंत्री पार्थसारथी ने पिछली YSRCP सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि जहाँ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और नारा लोकेश राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशांति पैदा करने और निवेशकों को डराकर भगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि ऐसा राजनीतिक व्यवहार किसी अन्य राज्य में अभूतपूर्व था और ज़ोर देकर कहा कि गठबंधन सरकार किसी भी साज़िश के बावजूद आंध्र प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इन फैसलों के ज़रिए, TDP-जन सेना-BJP गठबंधन सरकार ने एक तरफ़ बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास और दूसरी तरफ़ कर्मचारियों, किसानों और आम जनता के कल्याण के साथ-साथ प्रशासनिक सुधारों के प्रति अपनी दोहरी प्रतिबद्धता का साफ़ संकेत दिया है।