विजयवाड़ा: पिछड़ा वर्ग हमेशा टीडीपी की रीढ़ रहा है और इसलिए विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले, सभी राजनीतिक दलों ने बीसी को लुभाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जबकि वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी का दावा है कि उनकी सरकार ने बीसी के लिए बहुत कुछ किया है, टीडीपी और जन सेना कह रही है कि सत्तारूढ़ दल बीसी के कल्याण की अनदेखी कर रही है और आरोप लगाया है कि उनके साथ घोर अन्याय हुआ है।
इस पृष्ठभूमि में, टीडीपी और जन सेना ने मिलकर बीसी के लिए एक घोषणापत्र तैयार किया, जिसमें बताया गया कि चुनाव में सत्ता में आने पर वे इन समुदायों के लिए क्या करेंगे। यह घोषणा पत्र मंगलवार को एक सार्वजनिक समारोह में नायडू और पवन संयुक्त रूप से जारी करेंगे। यह दूसरी सार्वजनिक बैठक होगी जहां ये दोनों नेता संबोधित करेंगे. प्रदेश अध्यक्ष के अत्चन्नायडू के अनुसार, बीसी घोषणापत्र बीसी के घरों पर जाकर उनकी राय लेने के बाद तैयार किया गया था। राय संग्रह के हिस्से के रूप में, जमीनी स्तर पर लगभग 850 बैठकें आयोजित की गईं।
यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि टीडीपी-जेएसपी की पहली सूची में विधानसभा सीटों के आवंटन में बीसी को अधिक महत्व दिया गया था। 'जय हो बीसी' अभियान पहली बार टीडीपी द्वारा 24 जनवरी को पूरे आंध्र प्रदेश में पिछड़ा वर्ग (बीसी) समुदाय के अधिकारों के लिए शुरू किया गया था। तब से, पार्टी लोगों के इस वर्ग के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कई कार्यक्रम और बैठकें कर रही है कि वर्तमान सरकार ने उन्हें कैसे 'धोखा' दिया है और सत्ता में आने के बाद टीडीपी-जेएसपी क्या करेगी।
टीडीपी-जेएसपी ने अपने अभियान में कहा, “वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के बाद, बीसी के साथ बार-बार दुर्व्यवहार और उत्पीड़न किया गया है। लोग मारे गए हैं और उनकी आवाज़ दबा दी गई है और सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में बीसी आरक्षण कम कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप बीसी समुदायों के लगभग 16,000 लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर खोना पड़ा है।
इसकी पृष्ठभूमि में, मंगलवार को घोषित होने वाली बीसी घोषणा महत्वपूर्ण हो जाती है। बीसी घोषणा समिति में अध्यक्ष कोल्लू रवींद्र, टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष अच्चेनैदु, पोलित ब्यूरो सदस्य यानमाला रामकृशुनुडु और जन सेना नेता शामिल थे, जिन्होंने घोषणा को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को बैठक की।
मीडिया से बात करते हुए, रामकृष्णुडु ने कहा कि घोषणा महत्वपूर्ण थी क्योंकि समुदायों को अभी तक सामाजिक न्याय नहीं मिला है। वर्तमान आर्थिक नीतियां समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरियां बढ़ा रही हैं। टीडीपी-जेएसपी ने बीसी के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सत्ता में आते ही वे बीसी जनगणना के लिए कदम उठाएंगे. उन्होंने कहा, ''इस तरह की जनगणना 1931 में ब्रिटिश काल के दौरान आयोजित की गई थी।''