विजयवाड़ा: देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स में से एक के लिए रास्ता बनाते हुए, आंध्र प्रदेश सरकार ने अनाकापल्ली ज़िले में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) को आवंटित 4,950 एकड़ ज़मीन के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस से पूरी छूट दे दी है।
इस फ़ैसले से इस प्रमुख संस्थान के सामने आ रही बड़ी आर्थिक रुकावटें दूर हो गई हैं और इसके हाई-सिक्योरिटी वाले राष्ट्रीय रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार ने पिछले हफ़्ते उद्योग और वाणिज्य (इन्फ्रा) विभाग के ज़रिए इस बारे में एक आदेश (G.O.Ms.No.214) जारी किया, जिसमें चरणों में सभी रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ड्यूटी फ़ीस माफ़ करने की मंज़ूरी को औपचारिक रूप दिया गया।
BARC, जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत एक प्रमुख मल्टी-डिसिप्लिनरी R&D यूनिट है, अचुथापुरम और मुनगापाका मंडलों में फैला हुआ एक अत्याधुनिक रिसर्च कैंपस बना रहा है।
एक लंबे समय के रणनीतिक एसेट के तौर पर सोची गई यह सुविधा हाई-एंड न्यूक्लियर रिसर्च, साफ़ ऊर्जा, हाई-परफ़ॉर्मेंस डेटा कंप्यूटिंग, एडवांस्ड मटीरियल साइंसेज़, केमिकल इंजीनियरिंग और आइसोटोप एप्लीकेशन के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के तौर पर काम करेगी।