Sydney (Australia) सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) : आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष चिंतकयाला अय्यन्ना पात्रुडू ने विधायी सत्रों में पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में 'बेंचमार्किंग, मानक और दिशा-निर्देश: सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से संसद की संस्था को मजबूत बनाना' विषय पर एक कार्यशाला को संबोधित किया। अध्यक्ष चौधरी अय्यन्ना पात्रुडू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पारदर्शिता भारतीय संविधान की नींव है। उन्होंने बताया कि भारत में विधायी सत्र राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित स्थितियों को छोड़कर खुले तौर पर आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शिता संविधान और विधायी नियमों दोनों में निहित है, जिससे नागरिक विकास गतिविधियों का बारीकी से पालन कर सकते हैं और अपनी राय बना सकते हैं।
अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि आंध्र प्रदेश विधानसभा सत्रों का सीधा प्रसारण करके नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने में अभी भी सुधार की गुंजाइश है, खासकर समिति की बैठकों में। उन्होंने सुझाव दिया कि समिति की कार्यवाही को जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए एक व्यापक शासन दृष्टिकोण की आवश्यकता है। चर्चा का एक और मुख्य बिंदु यह था कि स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने में विधायकों की सक्रिय भागीदारी के कारण उनके पास महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए सीमित समय होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि प्रत्येक सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करता है, तो विधायकों के पास विधायी विकास और संशोधनों के लिए अधिक समय होगा।
अध्यक्ष अय्यन्ना पात्रुदु ने यह भी कहा कि शून्यकाल और प्रश्नकाल जैसी विधायी प्रक्रियाएं सरकार को जवाबदेह बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, लेकिन सीमित संख्या में विधायी सत्रों के कारण ऐसे उपायों की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने इस अंतर को दूर करने के लिए हर साल कम से कम 70 विधानसभा कार्य दिवसों का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकाला कि आंध्र प्रदेश विधानसभा आईसीटी अपनाने के माध्यम से कागज रहित प्रणाली की ओर बढ़ रही है, जो तकनीकी रूप से आगे की सोच रखने वाले राज्य के रूप में एक उदाहरण स्थापित कर रही है। उन्होंने दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और नई तकनीकों को लागू करने में आगे रहने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराया।