केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने एपीट्रांसको को आंध्र प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के बीच एपीट्रांसको के स्वामित्व वाली 40 अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइनों के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क के लिए अंतरराज्यीय उपयोगिताओं से अतिरिक्त 114 करोड़ रुपये का दावा करने की अनुमति देने वाला एक आदेश जारी किया है।
विशेष मुख्य सचिव (ऊर्जा) और एपीट्रांसको के सीएमडी के विजयानंद के अनुसार, एपी और पड़ोसी राज्यों के बीच 40 अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइनों के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क के निर्धारण के लिए ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन द्वारा सीईआरसी, नई दिल्ली के समक्ष दायर एक याचिका पर आदेश जारी किए गए थे। अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइनों के शुल्क और घाटे को साझा करने के सीईआरसी के नियमों के अनुसार 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए।
शुरुआत में सीईआरसी ने 2014-16 की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने से इनकार करते हुए केवल 2016-17 से 2018-19 तक के लिए टैरिफ ऑर्डर जारी किया था। एपीट्रांसको ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल), नई दिल्ली से संपर्क किया था। ट्रिब्यूनल ने सीईआरसी को 2014-16 के लिए शुल्क निर्धारण की याचिका पर भी विचार करने का निर्देश दिया था।
उचित नियामक प्रक्रिया के बाद, सीईआरसी ने हाल ही में एपीट्रांसको को वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क के लिए अंतरराज्यीय उपयोगिताओं से अतिरिक्त 114 करोड़ रुपये का दावा करने की अनुमति देते हुए आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा कि एपीट्रांसको को बिजली उपयोगिता लाइनों का उपयोग करने के लिए पड़ोसी राज्यों से ये शुल्क प्राप्त करना पड़ता है।