नेल्लोर: वाईएसआरसीपी द्वारा लागू किए गए आंध्र प्रदेश भूमि स्वामित्व अधिनियम (एपीएलएटी) ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है, जिसके परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे।
इससे वाईएसआरसीपी को बड़ा झटका लगा है, जो पहले से ही लोगों के बीच गंभीर सत्ता विरोधी भावना से जूझ रही थी। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य भर में चुनाव अभियान (प्रजा गलाम जनसभाओं) के दौरान अधिनियम की खामियों को उजागर किया। गांवों में जमींदार और किसान अधिनियम के कार्यान्वयन से डरे हुए थे और उन्होंने चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया था।
यह विशेष परिदृश्य कोवुरू, सर्वपल्ली, आत्मकुरु और कावली विधानसभा क्षेत्रों में देखा गया है, क्योंकि जलाशयों और सिंचाई नहरों के तहत खेती की जाने वाली उपजाऊ भूमि (सागु भूमि) की एक एकड़ की लागत 1 करोड़ रुपये है और वर्षा आधारित टैंकों के तहत फसल उगाने वाली सूखी भूमि (मेट्टा भूमि) की लागत 25 लाख से 30 लाख रुपये है।
नाम न छापने की शर्त पर सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता ने बताया कि वाईएसआरसीपी के लगभग 15 से 20 प्रतिशत वोट टीडीपी में चले गए, क्योंकि रेड्डी समुदाय के जमींदारों ने 2019 के चुनावों में जगन मोहन रेड्डी को पूर्ण समर्थन दिया था, जो अब वाईएसआरसीपी से दूर हो गए हैं।
वाईएसआर जिले के वोंटीमिट्टा मंडल के माधवरम गांव के एक बुनकर परिवार के तीन सदस्यों ने एपीएलएटी के कार्यान्वयन के कारण आत्महत्या कर ली थी। नायडू ने अधिनियम के कारण बुनकर परिवार को हुए नुकसान पर गंभीर चिंता व्यक्त की और परिवार में जीवित बची एकमात्र सदस्य, बुनकर की बड़ी बेटी को पूर्ण सहायता देने का वादा किया।
एक अधिवक्ता ने कहा कि एपीएलएटी के तहत, सरकार को गांव स्तर पर भूमि के मुद्दों की निगरानी के लिए एक अधिकारी को तैनात करना होता है ताकि मूल भूमि मालिक को अदालत का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से केवल अनियमितताएं ही बढ़ेंगी क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता अधिकारी पर दबाव डाल सकते हैं।
एक बार जब गांव स्तर पर विवाद सुलझ जाता है, तो लाभार्थी को मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी की तस्वीर वाला दस्तावेज प्राप्त होगा। भूमि की सीमा को चिह्नित करने के लिए लगाए गए पत्थरों पर भी जगन की तस्वीर होगी।
अधिवक्ता बताते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के कानून को लागू करने के लिए टीडीपी लोगों के बीच सत्तारूढ़ पार्टी की छवि को धूमिल करने में सफल रही है और उसे इसका फायदा भी मिला है।