विजयवाड़ा: AP JAC अमरावती ने 5 सितंबर को कर्मचारी संघों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा की गई सकारात्मक घोषणाओं के बाद अपने आंदोलन को कुछ समय के लिए टालने का फैसला किया है।
यह फैसला रविवार को यहां रेवेन्यू भवन में AP JAC अमरावती और उसकी महिला शाखा की संयुक्त राज्य-स्तरीय कार्यकारी बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता AP JAC अमरावती के चेयरमैन बोप्पाराजू वेंकटेश्वरलू ने की। बैठक में संबद्ध कर्मचारी संघों के राज्य अध्यक्ष और महासचिव, ज़िला-स्तरीय पदाधिकारी और महिला शाखा के प्रतिनिधि शामिल हुए।
कार्यकारिणी ने वेतन संशोधन आयोग (PRC) के कमिश्नर की नियुक्ति, दो DA (महंगाई भत्ते) जारी करने, पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन बहाल करने, कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के लिए सरेंडर लीव की मंज़ूरी और कर्मचारी स्वास्थ्य कार्ड से जुड़े उपायों का स्वागत किया। हालांकि, कुछ ज़िला नेताओं ने अंतरिम राहत (IR), बकाया भुगतान, ग्राम और वार्ड सचिवालय कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता की कमी को लेकर असंतोष जताया। JAC ने सरकार से आग्रह किया कि वह कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए जल्द से जल्द IR की घोषणा करे और उसे लागू करे। इसने बकाया भुगतान को निपटाने और कर्मचारियों की पे-स्लिप में भुगतान का शेड्यूल दिखाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की भी मांग की।
संगठन ने मांग की कि PRC छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे, क्योंकि कमिश्नर की नियुक्ति में पहले ही देरी हो चुकी है। इसने मंत्रियों के समूह से यह भी आग्रह किया कि वे JAC द्वारा उठाई गई बाकी 30 प्रमुख मांगों को एक तय समय-सीमा के भीतर हल करें।
विस्तृत चर्चा के बाद, राज्य कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से आंदोलन को कुछ समय के लिए टालने का फ़ैसला किया, ताकि लंबित मुद्दों को हल करने के मुख्यमंत्री के आश्वासन का सम्मान किया जा सके।