APGenco ने अब तक का सर्वाधिक बिजली उत्पादन दर्ज किया

Update: 2026-03-13 08:20 GMT
Vijayawadaविजयवाड़ा: ऊर्जा मंत्री गोट्टिपाटी रवि कुमार ने गुरुवार को घोषणा की कि आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन (APgenco) ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन दर्ज किया है।
मंत्री के अनुसार, APgenco और आंध्र प्रदेश पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने मिलकर 6,160 MW बिजली का उत्पादन किया, जिसमें 5,730 MW का 'एक्स-बस' उत्पादन शामिल है — जो कॉर्पोरेशन के इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा उत्पादन है। एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान
इस
उपलब्धि की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने राज्य की बिजली कंपनियों के प्रयासों की सराहना की और अधिकारियों से गर्मियों के दौरान बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार रहने को कहा।
इस बैठक में APgenco के प्रभारी प्रबंध निदेशक और APCPDCL के CMD पी. पुल्ला रेड्डी, APgenco के निदेशक एम. सुजया कुमार, पी. अशोक कुमार रेड्डी और वी. उषा, APPDCL के निदेशक के. श्रीनिवास राव, और प्रमुख बिजली स्टेशनों के मुख्य इंजीनियरों ने भाग लिया। बिजली कंपनियों को बधाई देते हुए, रवि कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि पूरे राज्य में भरोसेमंद बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे इंजीनियरों और कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों और तकनीकी विशेषज्ञता को दर्शाती है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व को दिया।
मंत्री ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिया कि वे मांग के रुझानों पर नज़र रखें और गर्मियों के दौरान बिजली की खपत में होने वाली संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्पादन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करें, विशेष रूप से संभावित 'अल नीनो' स्थितियों को देखते हुए। उन्होंने कहा कि राज्य ने स्थिर पारेषण (transmission) कार्यों को बनाए रखते हुए रिकॉर्ड उच्च मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। सरकार टैरिफ बढ़ाए बिना भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए सबस्टेशन स्थापित करके बिजली के बुनियादी ढांचे को भी मज़बूत कर रही है।
रवि कुमार ने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि निजी उत्पादकों से अत्यधिक बिजली खरीदने के कारण APgenco कमज़ोर हुआ और बिजली के टैरिफ में नौ बार बढ़ोतरी हुई, जिससे उपभोक्ताओं पर अनुमानित 32,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा। इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि वर्तमान गठबंधन सरकार ने उपभोक्ताओं का बोझ कम करने के लिए 13 पैसे की 'ट्रू-डाउन' (true-down) नीति लागू की है। रायलसीमा थर्मल पावर प्लांट और डॉ. नारला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन के मुख्य इंजीनियरों के साथ-साथ APgenco के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।
आंध्र प्रदेश से होकर गुज़रेंगी दो 'अमृत भारत' ट्रेनें
भारतीय रेलवे की लंबी दूरी की सेवाओं के विस्तार के तहत, दो 'अमृत भारत' ट्रेनें आंध्र प्रदेश से होकर गुज़रेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नई अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे।
ट्रेन संख्या 05674 कोकराझार-चार्लापल्ली साप्ताहिक अमृत भारत स्पेशल एक्सप्रेस 13 मार्च को दोपहर 2.30 बजे कोकराझार से रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन शाम 4.22 बजे श्रीकाकुलम रोड पहुंचेगी और शाम 4.24 बजे वहां से चलेगी। यह शाम 5.20 बजे विजयनगरम पहुंचेगी और 5.22 बजे वहां से निकलेगी; शाम 5.58 बजे पेंडुर्थी पहुंचेगी और शाम 6 बजे वहां से चलेगी; और शाम 7.30 बजे दुव्वाडा पहुंचेगी और 7.32 बजे वहां से रवाना होगी। यह ट्रेन 15 मार्च को सुबह 8.30 बजे चार्लापल्ली पहुंचेगी।
एक अन्य सेवा, ट्रेन संख्या 16619 पोडानूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस, 21 मार्च से हर शनिवार सुबह 6.15 बजे पोडानूर से रवाना होगी। यह अगले दिन सुबह 4.43 बजे दुव्वाडा पहुंचेगी और 4.45 बजे वहां से चलेगी, और सोमवार को सुबह 4 बजे धनबाद पहुंचेगी।
वापसी की सेवा, ट्रेन संख्या 16620 धनबाद-पोडानूर अमृत भारत एक्सप्रेस, 23 मार्च से शुरू होकर हर सोमवार दोपहर 2 बजे धनबाद से रवाना होगी। यह अगले दिन दोपहर 1 बजे दुव्वाडा पहुंचेगी और 1.02 बजे वहां से चलेगी, और बुधवार को सुबह 11.20 बजे पोडानूर पहुंचेगी।
निवेशकों की नज़र नेल्लोर में हाईवे के किनारे की सुविधाओं पर
नेल्लोर के ज़िला कलेक्टर हिमांशु शुक्ला ने गुरुवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को बताया कि निवेशक ज़िले में हाईवे के किनारे ज़मीन खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ताकि यात्रियों के लिए रास्ते में रुकने की सुविधाएं (वेसाइड एमेनिटीज़) स्थापित की जा सकें।
शुक्ला ने अमरावती में राज्य सचिवालय में आयोजित छठे कलेक्टर सम्मेलन के दूसरे दिन यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि निवेशक राष्ट्रीय और राज्य हाईवे के किनारे सुविधाएं विकसित करने के इच्छुक हैं, ताकि यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके।
कलेक्टर के अनुसार, प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान पहले ही कर ली गई है। इन सुविधाओं में फ़ूड कोर्ट, पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत मनोरंजन की सुविधाएँ देने के लिए एक 'फन पार्क' बनाने का प्रस्ताव भी है। हालाँकि, मौजूदा योजना में इन जगहों पर रहने के लिए कमरे बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। शुक्ला ने इस बात पर भी स्पष्टीकरण माँगा कि क्या इन प्रस्तावों पर AP इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन या AP पर्यटन विभाग के ज़रिए कार्रवाई की जानी चाहिए।
मीटिंग के दौरान, कलेक्टर ने 'पशु बीमा योजना' के तहत ज़िले के लिए आवंटित फंड में बढ़ोतरी करने का भी अनुरोध किया। इस अनुरोध पर जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने 11 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी और निर्देश दिया कि यह संशोधित राशि पूरे राज्य में लागू की जाए।
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