मत्स्य पालन मंत्री के. अत्चन्नायडू ने घोषणा की है कि सरकार पिछली सरकार द्वारा जारी किए गए जीओ 217 को रद्द करेगी और मछुआरों की समस्याओं को हल करने के लिए विशेष कदम उठाएगी। मंत्री ने बुधवार को राज्य विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा, "पारंपरिक मछुआरे जो दशकों से मछली पकड़ने के लिए तालाबों को पट्टे पर लेते थे, उन्हें जीओ 217 के अनुसार ऐसा करने से रोक दिया गया था।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस आदेश को रद्द करने और मछुआरा समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित करने का फैसला किया है।" अत्चन्नायडू ने कहा कि मछली पकड़ना जाति आधारित व्यवसाय है। लंबी तटरेखा होने से आंध्र प्रदेश में मछुआरों के लिए अच्छा अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 3,325 छोटे पैमाने के सिंचाई तालाब, 23,920 ग्राम पंचायत तालाब और 118 जलाशय भी हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि यह दिवंगत एनटी रामाराव थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में इन तालाबों को मछुआरा समाजों को दिया था। मंत्री ने कहा, "वाईएसआरसी सरकार जीआईओ 217 लेकर आई और मछुआरा समाज के अधीन आने वाले इन तालाबों को ऑनलाइन निविदाओं के माध्यम से वाईएसआरसी कार्यकर्ताओं को सौंप दिया। यह मछुआरा समुदाय के लिए एक बड़ा झटका था।"