Vijayawada विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी Andhra Pradesh Congress Committee (एपीसीसी) की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने बुधवार को यहां गौतम अडानी और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के बीच हुए भ्रष्ट सौदे को तत्काल रद्द करने की मांग की, जिससे राज्य को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को ज्ञापन सौंपकर इस भ्रष्ट सौदे की गहन जांच की मांग की, जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी का लेन-देन हुआ है।
बाद में राजभवन के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए शर्मिला ने कहा कि राज्य के लोगों को अगले 25 वर्षों में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने याद दिलाया कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने गुजरात सरकार के साथ 1.99 रुपये प्रति यूनिट की दर से सौर ऊर्जा आपूर्ति करने का समझौता किया था, लेकिन आंध्र प्रदेश में यह 2.49 रुपये प्रति यूनिट है। यह सौदा लोगों पर कई लाख करोड़ रुपये का भारी बोझ बन जाएगा।
शर्मिला ने याद दिलाया कि पहले से ही डिस्कॉम राज्य Discom State में ऊर्जा उपभोक्ताओं से 17,000 करोड़ रुपये वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार ने इस संदिग्ध सौदे की जांच के आदेश दिए हैं। यह देश के लिए शर्मनाक है कि इस संदिग्ध सौदे का खुलासा अमेरिकी सरकार ने किया।उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के डर के कारण राज्य प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
इस संदिग्ध सौदे को तत्काल रद्द करने की मांग करते हुए शर्मिला ने याद दिलाया कि टीडीपी ने विपक्ष में रहते हुए इस सौदे के खिलाफ आंदोलन किया था। लेकिन अब वे सत्ता में हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जगन पर आंध्र प्रदेश को अडानी प्रदेश बनाकर अडानी को खाली चेक देने का आरोप लगाया। हालांकि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि जगन मोहन रेड्डी ने रिश्वत ली, लेकिन किसी भी तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।