Amaravati अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को राज्य की राजधानी अमरावती के विकास में राज्य सरकार के साथ भागीदारी करने के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने यहां विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और अमरावती के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण और योजनाओं पर चर्चा की। नायडू ने कहा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए एक भविष्य की राजधानी बनाने के इस प्रयास में दोनों बैंकों को भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया है। जून में पदभार संभालने के बाद नायडू की विश्व बैंक और एडीबी के अधिकारियों के साथ यह पहली बैठक थी। पांच साल के अंतराल के बाद मुख्यमंत्री के रूप में अपनी वापसी के तुरंत बाद, नायडू ने राज्य की राजधानी के रूप में अमरावती के अपने सपनों की परियोजना को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। उन्होंने लगभग एक दशक पहले कृष्णा नदी के तट पर अमरावती को एक सपनों की राजधानी और विश्व स्तरीय शहर के रूप में देखा था और 2014 से 2019 के बीच तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सत्ता में रहने के दौरान कुछ घटकों पर काम शुरू किया था।
नायडू ने सिंगापुर से अमरावती के लिए मास्टर प्लान तैयार करवाया था। नौ थीम शहरों और 27 टाउनशिप के साथ, इसे विश्व स्तरीय शहर के रूप में 217 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में योजनाबद्ध किया गया था। अमरावती ने तब ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, सिंगापुर और यूके जैसे देशों के निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि, 2019 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के सत्ता में आने के बाद अमरावती परियोजना ठप हो गई थी और इसने प्रशासनिक राजधानी के रूप में विशाखापत्तनम के साथ तीन राज्य की राजधानियों को विकसित करने का फैसला किया था। वाईएसआरसीपी सरकार की तीन राजधानियों की घोषणा के बाद, निवेशकों ने अमरावती से हाथ खींच लिए थे। अमरावती के विकास को निधि देने के लिए विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) सबसे पहले एक परियोजना से बाहर निकले थे। विश्व बैंक और एआईआईबी ने परियोजना के लिए क्रमशः $300 मिलियन और $200 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई थी। नायडू अब निवेशकों का विश्वास बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
अमरावती के विकास को पुनर्जीवित करने की उनकी योजना को पिछले महीने बढ़ावा मिला जब केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने केंद्रीय बजट में घोषणा की कि अमरावती के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेगा।