विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश जॉइंट एक्शन कमिटी (AP JAC) ने कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर राज्य सरकार के सकारात्मक रुख का स्वागत किया है।
AP JAC के चेयरमैन ए. विद्यासागर और सेक्रेटरी जनरल के.एस.एस. प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह आश्वासन 5 सितंबर को हुए कई विरोध प्रदर्शनों और बातचीत के बाद आया है।
मुख्य फैसलों में PRC कमिटी का गठन, दो लंबित DA (महंगाई भत्ते) जारी करना, सरेंडर लीव का बकाया भुगतान और पेंशनभोगियों की शिकायतों का समाधान शामिल है। इससे लगभग चार लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है। बेहतर हेल्थ कार्ड फंडिंग से अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा, जिससे 24 लाख कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सेवाएं बेहतर होंगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सही समय पर अंतरिम राहत (interim relief) पर विचार किया जाएगा और कुछ विभागों में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर भी गौर किया जाएगा।
पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डी. वेंकटेश्वरलू ने बढ़ती चिकित्सा और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए अतिरिक्त पेंशन राशि के फैसले का स्वागत किया।
AP JAC आगे की कार्रवाई तय करने के लिए सितंबर के तीसरे सप्ताह में राज्य-स्तरीय बैठक करेगा और चेतावनी दी है कि अगर आश्वासनों को पूरा करने में देरी हुई तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा।