एपी ने निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में न्यूनतम शुल्क बढ़ाकर ₹47,000 प्रति सीट कर दिया है

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार 10 अगस्त से शुरू होने वाले नए एकेडमिक ईयर के लिए प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में फीस में बदलाव कर रही है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और प्रति सीट कम से कम फीस ₹40,000 से बढ़ाकर ₹47,000 करने का प्रस्ताव है।

प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों के मैनेजमेंट ने फीस में बदलाव की मांग करते हुए सरकार से संपर्क किया, क्योंकि पहले तय की गई फीस की तीन साल की अवधि खत्म हो गई थी। उन्होंने दावा किया कि YSR कांग्रेस के कार्यकाल में फीस के "गलत तरीके से तय किए जाने" के कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि वे नए एकेडमिक ईयर में सीटों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे और मौजूदा सीटों के साथ ही काम जारी रखेंगे।

पता चला है कि शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने मैनेजमेंट को भरोसा दिलाया है कि प्रति सीट कम से कम फीस YSR कांग्रेस सरकार द्वारा तय ₹40,000 से बढ़ाकर ₹47,000 कर दी जाएगी।

फिलहाल प्रति सीट सबसे ज़्यादा फीस ₹1.05 लाख है और इसमें भी बदलाव किया जा सकता है।

मैनेजमेंट को सलाह दी गई है कि वे प्रति सीट कम से कम ₹47,000 की फीस के साथ नए एकेडमिक ईयर के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू करें। हालांकि, एडमिशन के समय छात्रों को बताया जाएगा कि अगले दो-तीन महीनों में जब फीस में बदलाव होगा, तो अगर उन्होंने ज़्यादा पैसे दिए हैं, तो अतिरिक्त रकम वापस कर दी जाएगी।

अगर तय की गई फीस उनके द्वारा भुगतान की गई रकम से ज़्यादा होती है, तो उन्हें बाकी रकम का भुगतान करना होगा।

AP प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के. सुब्बा राव ने कहा, "हमने सरकार से नए एकेडमिक ईयर के लिए फीस में बदलाव करने को कहा है और यह अंडरटेकिंग दी है कि हम पिछले साल जितनी सीटें थीं, उतनी ही सीटों के साथ काम जारी रखेंगे। हालांकि, सरकार ने हमें छात्रों की मांग के आधार पर अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के बीच सीटों को बदलने की इजाज़त दी है।"

इस बीच, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों के मैनेजमेंट के प्रतिनिधियों ने पिछली YSR कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी मेंबर्स, पढ़ाने की क्वालिटी और दूसरी सुविधाओं पर ध्यान दिए बिना "कुछ कॉलेजों की फीस कम कर दी और दूसरों की फीस बढ़ा दी"। इन्फोग्राफिक्स:

AP में 218 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगभग 1.50 लाख सीटें हैं।

अगर कॉलेजों में ज़्यादा सुविधाएं हैं, तो फीस तय सीमा से ज़्यादा हो सकती है।