AP HC to govt: विज्ञापन जारी करते समय SC मानदंडों का पालन करें
राज्य सरकार जून 2019 से विज्ञापनों पर करोड़ों सार्वजनिक धन खर्च कर रही है
विजयवाड़ा : एपी उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को विज्ञापन जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। अदालत ने मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, प्रधान सचिव (वित्त), सीएजी, आई एंड पीआर आयुक्त, वाईएसआरसी महासचिव, जगती प्रकाशन के प्रबंध निदेशक, इंदिरा टेलीविजन लिमिटेड के एमडी, सीबीआई के एसपी, विशाखापत्तनम और अन्य को नोटिस जारी किया। उत्तरदाताओं ने परचूर के चेन्नुपति सिंगैया द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार जून 2019 से विज्ञापनों पर करोड़ों सार्वजनिक धन खर्च कर रही है।
सरकारी विशेष वकील सुमन ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 2019 से पहले जारी विज्ञापनों का उल्लेख नहीं किया और विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। मामला 6 मार्च के लिए पोस्ट किया गया था।
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