एपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से चंद्रबाबू नायडू की जमानत रद्द करने का आग्रह किया

नई दिल्ली: यह कहते हुए कि टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और उनके परिवार के सदस्य कथित कौशल विकास निगम घोटाला मामले की जांच कर रहे सार्वजनिक अधिकारियों को डरा रहे हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत रद्द करने का आग्रह किया।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवदेई की अध्यक्षता वाली पीठ को अवगत कराया कि नायडू के परिवार के सदस्य सत्ता में वापस आने पर मामले की जांच में शामिल अधिकारियों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पंकज मिथल भी शामिल थे, ने कहा कि शीर्ष अदालत तब तक दलीलों पर विचार नहीं कर सकती जब तक कि कथित बयानों को रिकॉर्ड पर नहीं रखा जाता।

जवाब में, रोहतगी ने कहा कि नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार की प्रतिलेख वाला एक वार्ताकार आवेदन रिकॉर्ड में रखा गया है। नायडू की जमानत रद्द करने का दबाव डालते हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर आरोपी को जमानत या आजादी का कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए।

नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि वे राज्य सरकार द्वारा दायर आवेदन का जवाब देंगे।

शीर्ष अदालत ने नायडू को आरोपों का जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई 19 मार्च तय की।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आंध्र प्रदेश सीआईडी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में पिछले साल नवंबर में पारित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें टीडीपी नेता को उनके द्वारा पहले से ही भरे गए जमानत बांड पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव की पीठ ने 31 अक्टूबर को चिकित्सा आधार पर नायडू को दी गई अंतरिम जमानत को "निरंतर" करार दिया।

इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने नायडू द्वारा उसी मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर खंडित फैसला सुनाया। परिणामस्वरूप, कानून को निपटाने के लिए एक बड़ी पीठ के गठन के लिए उनकी याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेज दी गई।