एक महत्वपूर्ण निर्णय में, राज्य सरकार ने एक वर्ष से अधिक समय तक अनधिकृत छुट्टी पर रहने के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत 76 सहायक और दो एसोसिएट प्रोफेसरों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया। हाल ही में जारी एक जीओ में, सरकार ने अनुपस्थित लोगों से स्पष्टीकरण मांगा कि क्यों न उन्हें 15 दिनों के भीतर सेवाओं से बर्खास्त कर दिया जाए।
सहायक प्रोफेसरों में 18 विशाखापत्तनम में आंध्र मेडिकल कॉलेज (एएमसी) से, 13 तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज से और 12 ओंगोल में सरकारी मेडिकल कॉलेज से हैं। इसके अलावा, एएमसी में सहायक प्रोफेसरों में से एक, डॉ. सैयद अहमद बाशा, साढ़े सात साल से अधिक समय से अनधिकृत अनुपस्थिति पर हैं।
चिकित्सा शिक्षा निदेशक (डीएमई) डीवीएसएल नरसिम्हम ने हाल ही में जारी एक कारण बताओ नोटिस में कहा कि एसोसिएट और सहायक प्रोफेसर एक वर्ष से अधिक समय से अनधिकृत छुट्टी पर थे। “प्रोफेसरों ने सेवा नियम का उल्लंघन किया है क्योंकि उन्होंने छुट्टी के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली है। उनकी अनुपस्थिति को सरकारी सेवा से इस्तीफे के रूप में माना जाएगा क्योंकि इससे अस्पताल प्रशासन को भारी असुविधा हुई है, ”उन्होंने कहा।
इस बीच, एएमसी अधिकारियों का मानना है कि प्रोफेसरों की लंबे समय तक अनुपस्थिति से उनकी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है। एएमसी के प्रिंसिपल बुचिराजू ने कहा, “जब भी डॉक्टर एक महीने से अधिक समय तक अनधिकृत छुट्टी पर होते हैं, तो उन्हें सूचित किया जाता है। डीएमई को सूचित करने के बाद रिक्तियां स्थानांतरण या पदोन्नति के रूप में भरी जाती हैं। बुचिराजू ने कहा, "हालांकि, कुछ ऐसे कॉलेज हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से डॉक्टरों द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा।"