आंध्र प्रदेश सरकार ने 64 लाख लोगों की पेंशन बढ़ाकर 2,750 रुपये प्रति माह की

आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को सामाजिक पेंशन को मौजूदा 2,500 रुपये से बढ़ाकर 2,750 रुपये प्रति माह करने को हरी झंडी दे दी। बढ़ी हुई पेंशन का वितरण एक जनवरी 2023 से किया जाएगा।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, वेतन वृद्धि के साथ प्रति माह 130.44 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। राज्य में वर्तमान में 62 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं और चालू माह में 2.43 लाख नए पेंशनभोगी जोड़े जाएंगे।

कैबिनेट ने गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के हिस्से के रूप में राज्य में पंप स्टोरेज और हाइड्रो परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश पंप स्टोरेज पावर प्रमोशन पॉलिसी-2022 के निर्माण को भी मंजूरी दी।

कैबिनेट ने वाईएसआर जिले में जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित एक एकीकृत स्टील प्लांट की स्थापना और राज्य में कुल 1,600 मेगावाट पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं की स्थापना के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को अनुमति देने के निर्णय को मंजूरी दी।

सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा के छात्रों को 24 घंटे टैब और ई-सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सरकार 21 दिसंबर को औपचारिक रूप से एक कार्यक्रम शुरू करेगी।

4.6 लाख आठवीं कक्षा के छात्रों और 60,000 आठवीं कक्षा के शिक्षकों को सैमसंग टैब का मुफ्त वितरण किया जाएगा।

टैब को बायजू द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में सामग्री प्रदान की जाती है। इसके लिए 668 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, इसके अलावा बायजू का 778 करोड़ रुपए का कंटेंट फ्री है।

विज्ञप्ति के अनुसार, कैबिनेट ने अन्य प्रस्तावों और निर्णयों के साथ-साथ निष्क्रिय चित्तूर डेयरी से संबंधित भूमि को अमूल को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।