आंध्र प्रदेश सरकार की चिट प्रबंधन में नई नीति, सब कुछ अभी से..

मंत्री धर्मना ने स्पष्ट किया कि पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं को धीरे-धीरे इस व्यवस्था के अंतर्गत आना चाहिए।

Update: 2023-05-16 02:09 GMT
अमरावती : सरकार ने आंध्र प्रदेश में चिटफंड कारोबार को पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए हैं. इसी क्रम में.. आंध्र प्रदेश सरकार चिट्स के प्रबंधन में नई नीति लाई है। एपी के राजस्व मंत्री धर्मना प्रसाद राव ने खुलासा किया कि अब से सब कुछ ऑनलाइन किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने ई-चिट नामक एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन शुरू किया।
नई नीति के मुताबिक सभी चिटफंड कंपनियों को ऑनलाइन ही लेन-देन करना होगा। इसके लिए, एपी राजस्व पंजीकरण और स्टाम्प विभागों ने इलेक्ट्रॉनिक ई-चिट बनाए हैं। ई-चिट के जरिए सभी सब्सक्राइबर जान सकते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं.. इस नए सिस्टम के जरिए। मंत्री धर्मना ने खुलासा किया कि सब्सक्राइबर के साथ धोखा न हो, इसके लिए यह पॉलिसी लाई गई है।
निबंधन विभाग के अधिकारी ऑनलाइन जांच कर स्वीकृति देंगे। अब से इस सिस्टम से ही चिटों का प्रबंधन करना होगा। साथ ही.. मंत्री धर्मना ने स्पष्ट किया कि पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं को धीरे-धीरे इस व्यवस्था के अंतर्गत आना चाहिए।
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