विजयवाड़ा: स्वास्थ्य निदेशक डॉ. के. पद्मावती ने शुक्रवार को उन सरकारी डॉक्टरों को चेतावनी दी, जिन्होंने इन-सर्विस कोटा के तहत अपना पीजी कोर्स पूरा कर लिया है, लेकिन बांड के अनुसार सरकारी सेवा में शामिल नहीं हुए हैं।
एक बयान में, स्वास्थ्य निदेशक ने बताया कि इन-सर्विस कोटा के तहत पीजी पाठ्यक्रम में शामिल होने के समय, डॉक्टरों ने पांच साल तक सरकार की सेवा करने के लिए एक बांड पर हस्ताक्षर किए थे।
उन्होंने कहा कि जो पीजी डॉक्टर सेवा में शामिल नहीं होकर बांड तोड़ेंगे, उन्हें सरकार को ₹20 लाख और सरकार से प्राप्त वेतन भी देना होगा।
डॉ. पद्मावती ने कारण बताओ नोटिस पाने वाले सिविल सहायक सर्जनों को 15 जून तक जवाब देने को कहा है। अन्यथा, उनके खिलाफ मानदंडों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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