Vizag विज़ाग: आंध्र प्रदेश सरकार ने विजाग स्टील प्लांट के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस्पात उद्योग का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि यह प्रगति की ओर अग्रसर होगा। सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि एनडीए सरकार के सहयोग से विशाखापत्तनम इस्पात उद्योग को मज़बूती मिलेगी। सरकार ने कहा है कि इस्पात संयंत्र को और सहायता प्रदान की जाएगी।
आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के 17 महीनों के भीतर केंद्र और राज्य सरकारों ने विजाग स्टील प्लांट को 15,000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। यह घोषणा की गई है कि सरकारों ने विजाग स्टील को यह वित्तीय सहायता उस स्तर पर प्रदान की है जो देश में किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को नहीं दी गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि इन 17 महीनों में कुल क्षमता उपयोग 48 प्रतिशत से बढ़कर 79 प्रतिशत हो गया है।
विजाग स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा इस्पात कर्मचारियों के वेतन में कटौती संबंधी एक परिपत्र चर्चा का विषय बन गया है। नवंबर से संयंत्र के उत्पादन लक्ष्यों के आधार पर वेतन भुगतान करने संबंधी परिपत्र पर कर्मचारियों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। अगर उत्पादन लक्ष्य पूरे नहीं हुए, तो उनके वेतन में कटौती की जाएगी। कर्मचारियों का आरोप है कि इससे उन्हें भारी नुकसान होगा। कर्मचारियों ने आज प्रशासनिक भवन के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। उन्होंने मांग की कि उत्पादन के आधार पर वेतन भुगतान संबंधी परिपत्र को रद्द किया जाए। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है।