एपी सरकार ने निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश में तेजी लाई

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत गरीब छात्रों को निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आवंटित करने के लिए अधिकारियों द्वारा कदम न उठाने पर हाईकोर्ट द्वारा नाराजगी जताए जाने के बाद राज्य सरकार ने दाखिले की प्रक्रिया में तेजी लाई है. .

आयुक्त स्कूल शिक्षा एस सुरेश कुमार ने राज्य में समग्र शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारियों और अतिरिक्त परियोजना समन्वयकों को निर्देश दिया है कि वे चयनित कक्षा-एक के बच्चों को 5 सितंबर से 2022-2023 शैक्षणिक वर्ष के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के लिए तत्काल कदम उठाएं. 12. उन्होंने अधिकारियों को संबंधित प्रबंधनों को आवश्यक निर्देश जारी करने के भी निर्देश दिए और उन्हें छात्रों को वर्दी, पाठ्यपुस्तक, नोटबुक जैसे प्रावधान उपलब्ध कराने के लिए कहा.

अधिकारियों को संबंधित निजी स्कूलों के प्रबंधन को चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र सत्यापित करने और प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची के अनुसार प्रवेश की पुष्टि करने के निर्देश भी दिए गए थे। निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए चयनित छात्रों की सूची https://cse.ap.gov.in/DSE/ पर उपलब्ध है। उन्होंने जिला अधिकारियों को बच्चों के प्रवेश के बाद बची हुई रिक्तियों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया