AP: उपमुख्यमंत्री ने पंचायत व्यवस्था को फिर से मजबूत करने का संकल्प लिया

Update: 2024-11-08 03:58 GMT
Mangalagiri मंगलागिरी: पिछली वाईएसआरसीपी सरकार YSRCP Government पर जानबूझकर पंचायत राज व्यवस्था को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए उपमुख्यमंत्री और पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री पवन कल्याण ने कहा कि अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के अनुभव से विसंगतियों को ठीक किया जाए। वे गुरुवार को यहां जन सेना राज्य मुख्यालय में राज्य पंचायत राज चैंबर और राज्य सरपंच कल्याण संघ के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। पवन कल्याण ने कहा कि सरकार सरपंचों द्वारा उठाई गई मांगों का समाधान ढूंढ रही है और एक के बाद एक उनका समाधान कर रही है।
उन्होंने कहा कि गांवों में खाली पड़ी जमीनों पर जंगल लगाकर ग्राम पंचायतों का राजस्व बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। देश हर साल 20,000 करोड़ मीट्रिक टन लकड़ी का आयात करता रहा है। अगर हम लकड़ी का उत्पादन कर सकें तो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बच सकती है। पवन ने कहा कि पिछली सरकार ने 12,900 ग्राम पंचायतों के 8,629 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए थे। उन्होंने वादा किया कि 15वें वित्त आयोग की 750 करोड़ रुपए की राशि जल्द ही पंचायतों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राम एवं वार्ड स्वयंसेवक प्रणाली सचिवालय प्रणाली से अलग है। स्वयंसेवकों का वेतन बढ़ाने के इरादे से सरकार ने उनकी नियुक्ति के संबंध में सरकारी आदेश मांगे। लेकिन, उन्हें निराशा हुई कि कोई आदेश नहीं था। यदि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड हैं कि वे नौकरी में हैं, तो व्यवस्था समाप्त की जा सकती है।
वास्तव में, वे व्यवस्था में हैं ही नहीं। यह तकनीकी समस्या है। उन्होंने कहा कि यह पिछली सरकार द्वारा किया गया सरासर धोखा है। पवन ने घोषणा की कि सरकार गांव के सरपंचों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है। गांवों में पेयजल समस्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पानी की पाइपलाइन के डिजाइन में गलतियां हैं, जिन्हें तकनीक का उपयोग करके ठीक किया जाना चाहिए। राजमपेट में पेयजल समस्या को आठ दिन में ठीक कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मनरेगा कार्यों में अनियमितताएं पाई गई हैं और समस्या का समाधान खोजने के लिए सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर एमएलसी पिडुगु हरिप्रसाद, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास आयुक्त कृष्ण तेजा, पंचायत राज चैंबर के मानद अध्यक्ष वाई वी बी राजेंद्र प्रसाद और सरपंच कल्याण संघ के सदस्य भी मौजूद थे।
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