अमरावती : मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विशेष रूप से सिखों के लिए एक निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है. समय-समय पर उन्होंने गुरुद्वारों को संपत्ति कर से मुक्त करने की सिख धर्मगुरुओं की अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इस पर अधिकारियों को गुरुद्वारों से संपत्ति कर हटाने का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री जगन ने सोमवार को अपने कैंप कार्यालय में राज्य के सिख धर्मगुरुओं के साथ बैठक की.
आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य जितेंद्रजीतसिंह के नेतृत्व में सिख धर्मगुरुओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सिख बुजुर्ग एक सदी पहले से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने आभार व्यक्त किया कि ग्राम एवं वार्ड सचिवालयों के माध्यम से पात्र लोगों को सरकारी योजना एवं लाभ प्रदान किया जा रहा है. मुख्यमंत्री नवरत्नों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए सिखों के लिए एक निगम स्थापित करने पर सहमत हुए।
ग्रन्थियों के लिए लाभ जो गुरुद्वारों में पुजारी हैं
मुख्यमंत्री जगन ने गुरुद्वारों में पुजारी, पादरी और मौलवी जैसे ग्रन्थियों को लाभ देने का आदेश दिया। वह गुरु नानक की जयंती के दिन कार्तिका पूर्णिमा को अवकाश घोषित करने पर सहमत हुए। उन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए पूर्ण सहयोग देने का वादा किया। यह भी ऐलान किया गया कि कैबिनेट की अगली बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न सामाजिक समूहों के इच्छुक उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सिखों को अवसर प्रदान करने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए। यह निर्देश दिया गया है कि विभिन्न सामाजिक समूहों से संबंधित लोगों द्वारा चलाए जा रहे एमएसएमई के व्यवसायों को बढ़ाने के लिए ये उपाय किए जाएं। सीएम जगन ने साफ कर दिया है कि दस दिनों के भीतर यह सब करने के लिए कदम उठाए जाएं. इस बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण सचिव एमडी इम्तियाज समेत अन्य शामिल हुए.