आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को कोनसीमा जिले के अमलापुरम में 'वाईएसआर सुन्ना वड्डी' योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ब्याज प्रतिपूर्ति राशि वितरित की। ये महिलाएं नौ लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से संबंधित हैं, जिन्होंने समय पर अपना ऋण चुकाया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को ब्याज का बोझ उठाना पड़ा और उन्हें पुरस्कार के रूप में कुल 1,354 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा। "मैं एक बात हमेशा कहता हूं। जब हमारे घर में बहनें खुश होंगी तो हमारा परिवार भी खुश होगा। देश के किसी भी अन्य स्थान से अलग, हर घर में उस तरह की खुशी देखने के लिए, हम अमलापुरम से यह महान कार्यक्रम कर रहे हैं।" रेड्डी ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा। आज धनराशि के वितरण के साथ, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस शून्य-ब्याज योजना के तहत लगभग 5,000 करोड़ रुपये जमा किए हैं। इन ऋणों का उद्देश्य महिलाओं को अपने उद्यमों को बढ़ावा देने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सशक्त बनाना है। संयोग से, एसजीएच राज्य में 30,000 करोड़ रुपये का ऋण ले रहे हैं। पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री बुदी मुत्याला नायडू के अनुसार, इस योजना से 16 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ हुआ, जिससे वे प्रति माह 10,000 रुपये तक की अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए खुदरा दुकानें, कपड़ा व्यवसाय स्थापित करने और मवेशी पालने में सक्षम हुईं। इस बीच, रेड्डी ने लोगों से उनकी सरकार और पूर्ववर्ती टीडीपी शासन के बीच अंतर पर ध्यान देने का आह्वान किया, जिसने कथित तौर पर अक्टूबर 2016 में शून्य-ब्याज योजना को खत्म कर दिया था। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि टीडीपी सरकार की लापरवाही ने एसजीएच को बुरे कर्ज के बोझ तले दबा दिया था। 2019 के चुनाव आते-आते उनकी राशि 25,571 करोड़ रुपये हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उनके 18 प्रतिशत से अधिक ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसी तरह, मुख्यमंत्री ने देखा कि इन ऋणों के लिए क्रेडिट रेटिंग ए और बी से घटाकर सी और डी ग्रेड कर दी गई है। इसके अलावा, उन्होंने टीडीपी प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व सीएम एक किलोग्राम सोना और विलासिता देने का भी वादा करेंगे। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य में हर परिवार को कार दी जाएगी।