Andhra: एपी चैंबर्स ने अप्रत्यक्ष कर विवादों के लिए निपटान योजना की मांग की

VIJAYAWADA: आंध्र प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन (एपी चैंबर्स) ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अप्रत्यक्ष कर विवादों के लिए एक निपटान योजना शुरू करने का आग्रह किया है। वित्त मंत्री पय्यावुला केशव को दिए गए ज्ञापन में चैंबर्स ने अन्य राज्यों द्वारा लागू की गई इसी तरह की सफल पहलों का हवाला दिया और पिछले अप्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत अनसुलझे विवादों के महत्वपूर्ण बैकलॉग को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह कहते हुए कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था ने भारत में कराधान परिदृश्य को सरल बनाया है, एसोसिएशन ने बताया कि पिछले अप्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत अभी भी अपील और विवादों की काफी मात्रा बनी हुई है।  

एपी चैंबर्स ने कहा कि महाराष्ट्र ने दो-चरणीय निपटान योजना शुरू की है, जिसमें करों, ब्याज और दंड पर महत्वपूर्ण छूट दी गई है, जबकि केरल और कर्नाटक ने कर बकाया के पूर्ण भुगतान पर ब्याज और दंड पर 100 प्रतिशत छूट के साथ समान योजनाएं लागू की हैं। पश्चिम बंगाल ने भी एक लचीली निपटान योजना शुरू की है, जिसमें करदाताओं को किश्तों में बकाया कर देनदारियों को चुकाने का अवसर दिया गया है।