विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की मीटिंग में एजेंडे में शामिल 24 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई।इनमें से ज़्यादातर ज़मीन अलॉटमेंट और विधानसभा के चल रहे बजट सेशन में पेश किए जाने वाले बिलों तक ही सीमित थे।कैबिनेट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 7,189 बड़े, मीडियम और छोटे सिंचाई कामों के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए 344.49 करोड़ रुपये की रिवाइज़्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मंज़ूरी को मंज़ूरी दी।
प्रायोरिटी के आधार पर, सिंचाई डिपार्टमेंट में कामों की संख्या 7,174 से बढ़ाकर 7,189 कर दी गई। हालांकि, खर्च में कोई बदलाव नहीं किया गया है। AP असाइन्ड लैंड्स (ट्रांसफर प्रोहिबिशन) (अमेंडमेंट) बिल, 2026 के ड्राफ्ट बिल को मंज़ूरी देने के अलावा, कैबिनेट ने गजुवाका रेवेन्यू विलेज के अधिकार क्षेत्र में 1,000 वर्ग गज तक की कब्ज़ा की हुई सरकारी ज़मीनों को रेगुलराइज़ करने के लिए एप्लीकेशन जमा करने का समय 30 जून, 2026 तक बढ़ाने को भी मंज़ूरी दी।