विजयवाड़ा: गुरुवार से शुरू होने वाला एपी विधानसभा सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है. जबकि टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की कथित अवैध गिरफ्तारी का मुद्दा उठाना चाहती है, सत्तारूढ़ दल विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगा और यह साबित करने के लिए कौशल विकास मुद्दे पर चर्चा शुरू कर सकता है कि एक घोटाला था और इसलिए नायडू को गिरफ्तार किया गया था। सरकार गारंटीशुदा पेंशन योजना पर भी एक विधेयक पेश कर सकती है।
पांच दिवसीय सत्र तनावपूर्ण राजनीतिक परिदृश्यों के बीच आयोजित किया जाएगा। टीडीपी कैडर नारा चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में राज्य भर में विरोध प्रदर्शन और क्रमिक अनशन कर रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए राज्य भर में धारा 144 और पुलिस अधिनियम 30 लागू कर दिया गया है।
विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार उन पर और मामले थोपेगी ताकि वह इतनी आसानी से जेल से बाहर न आ जाएं. उनका यह भी आरोप है कि और भी गिरफ्तारियां होने वाली हैं और नारा लोकेश की गिरफ्तारी के अलावा कौशल विकास मामले में पवन कल्याण को भी नोटिस दिया जाएगा।
आवास मंत्री जोगी रमेश ने टीडीपी नेताओं को विधानसभा सत्र में भाग लेने की चुनौती दी है, जहां वाईसीपी और टीडीपी कौशल विकास निगम मामले पर खुली बहस में भाग ले सकते हैं।
राज्य प्रशासन को विशाखापत्तनम में स्थानांतरित करने पर भी चर्चा की संभावना पर चर्चा हो सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि सरकार दशहरा के बाद बंदरगाह शहर में स्थानांतरित हो जाएगी।