सरकार ने संविदा कर्मचारी नियमितीकरण विधेयक का प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य संविदा कर्मचारियों के रोजगार को नियमित करना है। मंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ ने कहा है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को हर संभव तरीके से समर्थन देगी और उनके लाभों को प्राथमिकता दी गई है। राजेंद्रनाथ रेड्डी ने कहा, "सरकार सरकारी कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत को पहचानती है।" यह भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू; सरकार. संविदा कर्मचारी नियमितीकरण विधेयक पेश करने के लिए मंत्री ने कहा कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है और 2014 से काम कर रहे सभी लोगों को नियमित करने के लिए कदम उठा रही है। इसके अलावा, मंत्री ने याद दिलाया कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का विलय कर दिया है। क्षेत्रीय परिवहन निगम (आरटीसी) के कर्मचारियों को सरकार में शामिल किया गया, जिससे इस विलय से लगभग 53,000 व्यक्तियों को लाभ हुआ।