आंध्र प्रदेश की राजधानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका

शिवरामकृष्णन समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि आंध्र प्रदेश के सभी क्षेत्रों को राज्य के विभाजन के बाद विकसित किया जाना चाहिए। गुंटूर जिले के मस्तान वली का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील श्रीधर रेड्डी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर कर मांग की कि समिति आंध्र प्रदेश में राजधानी स्थापित करने के मुद्दे पर एक उपयुक्त रिपोर्ट दे।

समिति की रिपोर्ट के विपरीत यह कहा गया कि 2014 में बनी सरकार ने एक ही क्षेत्र में विकास देखा। उन्होंने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है, लेकिन हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि समिति ने एक रिपोर्ट दी है कि विकास का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए.. यह कहना गलत है कि एक क्षेत्र के साथ विकास किया जाना चाहिए।