विशाखापत्तनम: 'विकसित भारत – स्वर्ण आंध्र प्रदेश' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, राज्य में 'ट्रिपल इंजन सरकार' (केंद्र और राज्य में गठबंधन सरकार) 'विकसित स्वर्ण' के उद्देश्य से काम करेगी। इसमें कस्बों, गांवों, डिवीजनों और वार्डों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह बात 'बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन' (विकसित भारत – स्वर्ण आंध्र प्रदेश) के अध्यक्ष लंका दिनकर ने कही।

शनिवार को यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी ने राज्य में एक मजबूत राजनीतिक आधार तैयार किया है। पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष के 4 पद, कॉर्पोरेटर के 40 पद, नगर पार्षद के 113 पद, ZPTC के 23 पद और MPTC के 169 पद जीते हैं, जिससे हर जिले में पार्टी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है।

उन्होंने कहा कि जल्द ही होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के दूसरे चरण में गठबंधन को अच्छे परिणाम मिलेंगे, और इस सफलता में बीजेपी भी अपनी अहम भूमिका निभाएगी। दिनकर ने कहा, "जो लोग 'EVM नहीं, बैलेट पेपर चाहिए' की वकालत कर रहे थे, उन्हें अब जवाब देना चाहिए कि उनका इस पर क्या कहना है। चुनाव चाहे EVM से हों या बैलेट पेपर से, जनता अच्छी तरह जानती है कि किसे वोट देना है और किसे खारिज करना है।"

उन्होंने जानकारी दी कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए केंद्र सरकार ग्रामीण स्थानीय निकायों को 4.40 लाख करोड़ रुपये, शहरी स्थानीय निकायों को 3.60 लाख करोड़ रुपये और देश भर में विशेष बुनियादी ढांचा सुविधाओं के निर्माण के लिए 66,000 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी, तेलुगु देशम और जन सेना पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि इन निधियों (फंड) का प्रभावी ढंग से उपयोग हो।

लंका दिनकर ने बताया कि 'जल जीवन मिशन 1.0 और 2.0' के तहत, आंध्र प्रदेश में लगभग 97 लाख परिवारों को उनके घरों में नल कनेक्शन के जरिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। दिनकर ने कहा, "ऐसे समय में जब दुनिया भर के विकसित देश भी युद्धों के कारण संघर्ष कर रहे हैं, हमारे देश ने 7.8 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है। लोगों ने इस विकास को हासिल करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रयासों को पहचाना है।"

विशाखापत्तनम संसदीय जिले के अध्यक्ष एमएमएन परशुराम राजू ने भी अपनी बात रखी।

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