Visakhapatnam विशाखापत्तनम: कृषि मंत्री किंजरापु अत्चन्नायडू ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के निर्देश के मुताबिक, राज्य सरकार एक साल के अंदर ज़मीन के रीसर्वे का प्रोसेस पूरा कर लेगी।
श्रीकाकुलम ज़िले के कोटाबोम्मली मंडल के अक्कय्यावलासा में एक रेवेन्यू ग्राम सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने रेवेन्यू सिस्टम को “पूरी तरह से नुकसान पहुँचाया” था, जिसके कारण पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम (PGRS) की मीटिंग में लगभग 90 प्रतिशत पिटीशन ज़मीन के मामलों से जुड़ी थीं। उन्होंने कहा कि पहले के रीसर्वे में हुई गलतियों के कारण हज़ारों किसानों को मुश्किल हुई। उन्होंने कहा, “ज़िला कलेक्टर और मैंने मिलकर एक ही दिन में सर्वे से जुड़े लगभग 4,000 मामलों को सुलझाया।”
अच्चन्नायडू ने किसानों को पट्टादार पासबुक बाँटीं और भरोसा दिलाया कि नई पासबुक में कोई भी गलती तुरंत ठीक कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नई पासबुक पर सरकारी निशान होगा और उन्हें चेन्नई में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रिंट किया जाएगा।
उन्होंने बताया, “ये पासपोर्ट जैसी पासबुक किसानों के घरों तक पहुंचाई जाएंगी। QR कोड स्कैन करके ज़मीन की जानकारी तुरंत देखी जा सकती है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति इसे स्कैन करता है, तो ज़मीन के मालिक को उनके मोबाइल फ़ोन पर अलर्ट मिलेगा।”
टेक्काली में सरकारी ज़मीन हड़पने के आरोपों पर, मंत्री ने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी।