नेल्लोर: ज़िला कलेक्टर ओ आनंद ने अधिकारियों को ज़िले में बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिए और अधिक उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
ज़िला उद्योग एवं निर्यात संवर्धन समिति (डीआईईपीसी) की बैठक को संबोधित करते हुए, कलेक्टर ने बताया कि सिंगल डेस्क पोर्टल (एसडीपी) के तहत प्राप्त कुल 1,700 आवेदनों में से 1,616 का समाधान किया गया, जबकि 64 आवेदन अस्वीकार कर दिए गए, जबकि 64 लंबित हैं।
कलेक्टर ने बताया कि लंबित रखे गए ज़्यादातर आवेदन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) और विधिक माप विज्ञान (एलएम) विभागों से संबंधित थे।
उन्होंने अधिकारियों को लंबित आवेदनों पर विशेष ध्यान देने और पीबीसी तथा एलएम विभागों के साथ चर्चा करके उनका समाधान करने का आदेश दिया।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ज़िले में और अधिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्थित 'रैंप' नामक कार्यक्रम के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।
कलेक्टर ने बताया कि ज़िले में प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 76 इकाइयों को भौतिक रूप से स्थापित किया गया है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जैक्सन इंफ्रा, उत्कर्षा एलुमिनिमम, ढाठू निगम लिमिटेड और क्रिब्को ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों से संबंधित प्रगति की समीक्षा की।
संयुक्त कलेक्टर कोल्लाबाथुला कार्तिक, जिला उद्योग जीएम मारुति प्रसाद, एपीआईआईसी जेडी शिवकुमार, आत्मकुर आरडीओ पवनी और अन्य उपस्थित थे।