Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : विशाखापत्तनम शहर के गजुवाका और आसपास के इलाकों में हजारों निवासियों की लंबे समय से अनसुलझी समस्या गठबंधन सरकार की पहल से हल होने जा रही है। राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों में उन सरकारी जमीनों के नियमितीकरण के लिए जमीन तैयार कर ली है, जिन पर कोई आपत्ति नहीं है। बताया जाता है कि पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बाद 1,000 वर्ग गज के भीतर नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 100 गज को नि:शुल्क नियमित किया जाएगा। बताया जाता है कि नियमितीकरण केवल 31 दिसंबर 2023 से पहले हुए अतिक्रमणों के लिए किया जाएगा और वह भी उनका जिन्होंने निर्माण पूरा कर लिया है। सरकार का फैसला खाली भूखंडों पर लागू नहीं होता है। लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत और 2016 में जारी जीओ 301 के माध्यम से लंबित आवेदनों पर विचार किया जाएगा। इस आशय के आदेश बहुत जल्द जारी होने की संभावना है।