ANDHRA PRADESH आंध्र प्रदेश। आबकारी विभाग आंध्र प्रदेश में 2019 से पहले वाली नीति को फिर से लागू करने की योजना बना रहा है। इसके अनुसार, खुदरा शराब का कारोबार निजी पार्टियों को सौंप दिया जाएगा। तेलंगाना में लागू की जा रही नीति में मामूली बदलाव के साथ एक मसौदा नीति तैयार की गई है। विभाग एक आवेदक से कई आवेदन स्वीकार करने और लॉटरी के आधार पर लाइसेंस आवंटित करने की योजना बना रहा है।
प्रत्येक आवेदन को 2 लाख रुपये में बेचा जाएगा, जो कि वापस नहीं किया जाएगा। आबकारी विभाग ने राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु में किए गए अध्ययनों की जांच की और इस पर विचार करने के लिए एक कंसल्टेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर भी विचार किया। आबकारी विभाग ने फैसला किया है कि तेलंगाना मॉडल आंध्र प्रदेश के लिए भी उपयुक्त होगा और उसी के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए हैं।
शराब की कीमत भी तेलंगाना और कर्नाटक के बराबर होगी। आबकारी अधिकारियों का मानना है कि इससे नॉन-ड्यूटी पेड शराब (एनडीपीएल) की बिक्री पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति तैयार करने के लिए एक उप-समिति गठित की है, जिसके सदस्य मंत्री कोल्लू रविंद्र, नादेंदला मनोहर, कोंडापल्ली श्रीनिवास, सत्यकुमार यादव, गोट्टीपति रविकुमार होंगे। यह समिति अन्य राज्यों में किए गए अध्ययनों की रिपोर्ट और आबकारी विभाग के प्रारंभिक प्रस्तावों की समीक्षा करेगी। इसमें शराब के कारोबार, कीमतों और उस पर लगाए जाने वाले करों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों और हितधारकों की राय पर भी विचार किया जाएगा। प्रस्तावों का गहन अध्ययन करने के बाद अगले एक सप्ताह में आबकारी नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।