Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार के ट्वेंटी पॉइंट्स प्रोग्राम (विकसित भारत–स्वर्ण आंध्र) के चेयरमैन लंका दिनकर ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार के लिए इसमें व्यापक संरचनात्मक सुधारों की मांग की है। यह मांग मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में राज्य के सभी 26 जिलों में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के बाद की गई।
दिनकर ने कहा कि कार्यक्रम का पुनर्गठन अपरिहार्य हो गया था और यह ग्रामीण विकास के लिए राज्य और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप एक स्वागत योग्य कदम है।
प्रस्तावित विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VBG RAM G) बिल, 2025 पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अधिक पारदर्शी, परिणाम-उन्मुख ढांचे के माध्यम से ग्रामीण रोज़गार सुनिश्चित करना है, साथ ही गुणवत्तापूर्ण संपत्ति निर्माण को बढ़ावा देना और धन के दुरुपयोग को रोकना है।
बिल का एक मुख्य प्रावधान किसानों द्वारा सामना की जाने वाली श्रम की कमी को दूर करने के लिए, काम के दिनों की कुल संख्या को प्रभावित किए बिना, कृषि के चरम मौसम के दौरान कार्यक्रम को 60 दिनों तक निलंबित करने की अनुमति देता है।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य के बीच 60:40 लागत-साझाकरण अनुपात के साथ बढ़ी हुई फंडिंग, साथ ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और भू-स्थानिक योजना जैसे प्रौद्योगिकी-संचालित उपायों से जवाबदेही मजबूत होगी और यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विज़न के अनुरूप होगी।