Vijayawada विजयवाड़ा: प्रमुख सचिव (खान एवं आबकारी) मुकेश कुमार मीना ने जिला कलेक्टरों को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार निशुल्क रेत आपूर्ति के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बारिश के मौसम में रेत की आपूर्ति पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए, ताकि आवश्यकता के अनुसार इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि कलेक्टरों को अपने जिलों में स्टॉक प्वाइंट पर रेत की उपलब्धता और कीमतों के बारे में मीडिया को दैनिक बुलेटिन जारी करना चाहिए। शुक्रवार को मीना ने राज्य सचिवालय से कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और 11 सितंबर को राज्य में लागू होने वाली निशुल्क रेत नीति के कार्यान्वयन के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। रेत की आपूर्ति की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कमांड कंट्रोल सेंटर की तर्ज पर जिला स्तर पर कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाने चाहिए। प्रमुख सचिव ने कहा, "मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू निशुल्क रेत नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बहुत उत्सुक हैं। निशुल्क रेत नीति के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टरों को किसी भी राजनीतिक दबाव में आने की जरूरत नहीं है।" सरकार रेत की आपूर्ति के लिए पूरे राज्य में एक समान मूल्य लागू करने पर विचार कर रही है, परिवहन शुल्क को छोड़कर। पट्टा भूमि में रेत के उत्खनन की अनुमति देने के लिए जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता रेत ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और जीपीएस के माध्यम से निर्माण सामग्री पहुंचाने वाले वाहन की आवाजाही को ट्रैक कर सकते हैं।