कई हिंदू मंदिरों में बहुमूल्य संपत्तियां हैं, और उनसे प्राप्त राजस्व का उपयोग सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। या तो सभी धार्मिक निकायों को सरकारी नियंत्रण में लाया जाना चाहिए या सभी को नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए और इसमें मंदिर भी शामिल होने चाहिए। सभी मंदिरों को हिंदू धार्मिक परिषद के अधीन होना चाहिए और लोगों को अपने मंदिरों का प्रबंधन करने और संपत्तियों की रक्षा करने देना चाहिए।
बी सीनप्पा, बीएमएस राज्य सचिव, तिरुपति
मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। मंदिर प्रबंधन समितियों में उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें हिंदू आध्यात्मिक संस्कृति और मंदिर के रीति-रिवाजों की गहरी समझ हो और साथ ही भगवान में गहरी आस्था हो। समितियों में निहित स्वार्थों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
बी शरतचंद्र शेखर, जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल, बोम्मासमुद्रम
मंदिरों को बंदोबस्ती विभाग के नियंत्रण में जारी रखने के बजाय पीठम या आध्यात्मिक संगठनों को सौंपना बेहतर है। यह मांग चार दशकों से की जा रही है, लेकिन लगातार सरकारों ने इसे नजरअंदाज किया और जनता का पैसा बर्बाद होता रहा। इसी तरह, सभी प्रमुख मंदिरों की अपनी गोशालाएं होनी चाहिए और वे छोटे मंदिरों को अतिरिक्त घी की आपूर्ति भी कर सकते हैं।
नागरापु उमामहेश्वर राव, नेल्लोर शहर
मंदिरों को समुचित विकास और वृद्धि के लिए ट्रस्ट बोर्ड के अधीन काम करना चाहिए। लेकिन ट्रस्ट बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ट्रस्ट के लिए आध्यात्मिक प्रतिभा वाले लोगों पर विचार किया जाना चाहिए। ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले कई मंदिर प्रगति दर्ज कर रहे हैं।
जी रामगोपाल, आदिवासी नेता, विशाखापत्तनम
मंदिरों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और उन्हें बंदोबस्ती विभाग के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। देवस्थानम मंदिर की सेवा और हिंदू संस्कृति के प्रचार की उपेक्षा कर रहे हैं। अधिकारी आगम शास्त्र के अनुसार ‘सेवा अनुष्ठानों’ का पालन करने के बारे में चिंतित नहीं हैं और सिस्टम में खामियां घुस रही हैं।
पुदीपेड्डी शर्मा, विश्व हिंदू परिषद नेता, विशाखापत्तनम