Andhra: सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 1 हज़ार करोड़ रुपये: लोकेश

Amaravati अमरावती: HRD और IT मिनिस्टर नारा लोकेश ने मंगलवार को राज्य के सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटी के अकाउंट में 200 करोड़ रुपये हैं, जबकि 800 करोड़ रुपये नए दिए गए हैं।

आंध्र प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, लोकेश ने कहा कि सरकार ने GO 117 को खत्म कर दिया है और स्कूलों में “वन क्लास-वन टीचर” सिस्टम को 3 परसेंट से बढ़ाकर 33 परसेंट कर दिया है। फाइव-स्टार रेटिंग मॉडल क्लासरूम, टॉयलेट, बेंच और पीने के पानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करेगा। अभी, 40 परसेंट स्कूल वन-स्टार और टू-स्टार कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने कहा कि मकसद उन्हें कम से कम थ्री-स्टार या फोर-स्टार स्टैंडर्ड तक ले जाना है।

होम मिनिस्टर वनागलपुडी अनीता ने सदन को बताया कि आंध्र प्रदेश में गांजे की खेती “ज़ीरो” हो गई है, हालांकि ओडिशा से स्मगलिंग अभी भी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य ने स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो, ईगल टीमों और इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन के ज़रिए एनफोर्समेंट को मज़बूत किया है।

राज्य 100 नए PHC बनाएगा, ग्रामीण हेल्थकेयर को बढ़ावा देगा

पांच बॉर्डर जिलों में अब 35 इंटर-स्टेट चेक-पोस्ट चल रहे हैं। अकेले नॉर्थ कोस्टल बेल्ट में, पुलिस ने 1,423 NDPS केस दर्ज किए, 3,515 लोगों को गिरफ्तार किया और 762 गाड़ियां जब्त कीं। विशाखापत्तनम रेंज में 47 ड्रोन कमजोर हिस्सों की निगरानी कर रहे हैं, साथ ही CCTV निगरानी भी बढ़ाई गई है।

जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों में ईगल क्लब बनाए गए हैं, जिनमें पालकोंडा चुनाव क्षेत्र में 131 और मान्यम जिले में 493 क्लब शामिल हैं।

ऊर्जा मंत्री जी रवि कुमार ने असुरक्षित बिजली लाइनों से होने वाली मौतों पर चिंता जताई। हालांकि ग्रिड सुरक्षा नियमों को पूरा करता है, उन्होंने कहा कि दुर्घटनाएं अक्सर लाइनों के पास असुरक्षित कंस्ट्रक्शन से होती हैं। सरकार ने हर जिले के लिए 1 करोड़ रुपये और नए बजट में पोल ​​शिफ्टिंग और ट्रांसफार्मर की ऊंचाई ठीक करने जैसे जरूरी सुरक्षा कामों के लिए 10 करोड़ रुपये अलग रखे हैं।

एक्वा फार्मिंग पर, मंत्री ने कहा कि पिछले “ज़ोन-नॉन-ज़ोन” टैरिफ क्लासिफिकेशन को तर्कसंगत बनाया जाएगा। स्टैंडर्ड टैरिफ 3.85 रुपये प्रति यूनिट है, जिसमें 2.35 रुपये की सब्सिडी है, जिससे किसान पर 1.50 रुपये का बोझ पड़ता है। लगभग 50,000 नए कनेक्शन सब्सिडी कवरेज के तहत लाए गए हैं। BC वेलफेयर मिनिस्टर एस सविता ने कहा कि BC स्कीमों पर 31,331 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिससे 1.59 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। हॉस्टल, स्कॉलरशिप और रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए भी फंड दिए गए।

सिंचाई में, मिनिस्टर एन रामा नायडू ने कहा कि सिंचाई की क्षमता को बहाल करने के लिए रल्लापडू जलाशय की बाईं नहर को फिर से चालू करने की प्राथमिकता पर जांच की जाएगी।