Srikakulam. श्रीकाकुलम : ऐतिहासिक गांव बरुवा Historical Village Baruva और सोमपेटा के बीच स्थित बीला की शांत और प्राचीन आर्द्रभूमि में 2010 में उस समय अशांति और खून-खराबा हुआ था, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) की स्थापना के लिए नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनसीसी) को जमीन सौंप दी थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पर्यावरण संतुलन की रक्षा में बीला आर्द्रभूमि के महत्व को नजरअंदाज कर प्लांट को मंजूरी दे दी थी। इस फैसले से नाराज पर्यावरण संरक्षण समिति (पीपीएस), मानवाधिकार मंच (एचआरएफ) और अन्य संगठनों के नेतृत्व में लोगों ने भूख हड़ताल कर आंदोलन शुरू कर दिया था। टीपीपी के खिलाफ आंदोलन ने दुनिया भर में सबसे लंबे और प्रतिबद्ध आंदोलन का रिकॉर्ड बनाया।
तत्कालीन राज्य सरकार the then state government ने आंदोलन को दबाने के लिए कई तरीके अपनाए, लेकिन असफल रही। अंत में 14 जुलाई 2010 को पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने आंदोलन की नेता बीना ढिल्ली राव सहित 723 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ये मामले अभी भी जारी हैं और आरोपी अदालतों में पेश आ रहे हैं। तत्कालीन विपक्षी टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और बाद में वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंदोलनकारियों के खिलाफ मामले हटाने का आश्वासन देते हुए कहा कि आंदोलन अच्छे उद्देश्य यानी जैविक विविधता और पारिस्थितिक संतुलन की सुरक्षा के लिए है। अंत में, आरोपी आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में अपनी अपील की। पुलिस की गोलीबारी के बाद भी, आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन जारी रखा और इसने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। विभिन्न वामपंथी संगठनों और संघों ने बीला भूमि का निरीक्षण किया और सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र के वैज्ञानिकों ने भी अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि कांग्रेस सरकार ने 2014 के चुनावों से पहले टीपीपी प्रस्ताव को रद्द कर दिया था, लेकिन एनसीसी को बीला भूमि के आवंटन के आदेश को रद्द नहीं किया था। आंदोलन की नेता बीना ढिल्ली राव ने कहा, “हम सरकार से हमारे खिलाफ मामले हटाने और यहां पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाएं शुरू करने के लिए एनसीसी को भूमि आवंटन के आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।”