गुंटूर GUNTUR: पलनाडु जिला पुलिस ने बुधवार को वाईएसआरसी नेता और माचेरला के पूर्व विधायक पिनेली रामकृष्ण रेड्डी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में तोड़फोड़ और चुनाव के दौरान हिंसा भड़काने के मामले में गिरफ्तार किया। उन्हें एसपी कार्यालय ले जाया गया और बाद में माचेरला की एक अदालत में पेश किया गया।

हाई कोर्ट द्वारा पूर्व विधायक को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के बाद यह गिरफ्तारी की गई है।

13 मई को आंध्र प्रदेश में मतदान के दिन माचेरला जिले के पलवई गेट में एक मतदान केंद्र पर ईवीएम में तोड़फोड़ करने और टीडीपी एजेंट नंबूरी शेषगिरी राव पर हमला करने के आरोप में पिनेली पर चार मामले दर्ज किए गए हैं। वाईएसआरसी नेता ने कथित तौर पर राव पर तब हमला किया जब राव ने उपकरण को नुकसान पहुंचाने के बाद उन्हें बूथ से बाहर जाने से रोका। पिनेली पर उसी मतदान केंद्र पर एक महिला को धमकाने का भी आरोप है।

मतदान के अगले दिन, राजनेता और उनके समर्थकों ने कथित तौर पर करमपुडी में हिंसा भड़काई, जिसमें नारायणस्वामी नामक एक सीआई घायल हो गया।

पिनेली द्वारा ईवीएम तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने अधिकारियों को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने वाईएसआरसी पार्टी कार्यालयों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने वाईएसआरसी पार्टी कार्यालय भवनों पर यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश जारी किया, जिन्हें राज्य में संबंधित नगर निकायों द्वारा ध्वस्त किया जा रहा था

ईसीआई: अब कोई भी इस तरह के कुकृत्य करने की हिम्मत नहीं करेगा

इसके बाद, पलनाडु पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। रामकृष्ण अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने के बाद से ही वाईएसआरसी पलनाडु के सांसद उम्मीदवार अनिल कुमार यादव के नरसारावपेट स्थित आवास में रह रहे थे और रोजाना जिला पुलिस को रिपोर्ट कर रहे थे।

फैसले के जवाब में, भारतीय चुनाव आयोग ने कहा कि यह घटना साबित करती है कि चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इससे यह भी पता चलता है कि चुनाव आयोग संविधान के अनुसार चुनावों की अखंडता बनाए रखने के लिए समर्पित है, चुनाव आयोग ने कहा और उम्मीद जताई कि भविष्य में कोई भी इस तरह के कुकृत्य करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक बयान में, चुनाव आयोग ने कहा कि पूर्व विधायक की गिरफ्तारी से यह बात पुष्ट होती है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे उसकी हैसियत कुछ भी हो। चुनाव आयोग ने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।

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