Vijayawada विजयवाड़ा: 16 अक्टूबर से लागू नई शराब नीति के साथ ही राज्य में डियाजियो समेत कई मशहूर शराब कंपनियों के प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय व्हिस्की ब्रांड दुकानों पर आ गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि नई नीति के अनुसार, एक नया 'कंप्यूटर आधारित मॉडल' खुदरा दुकानों को आपूर्ति किए जाने वाले ब्रांडों का निर्धारण करेगा। मॉडल बाजार की मांग से संबंधित डेटा को कैप्चर करेगा और उसके अनुसार आपूर्ति तय की जाएगी। अधिकारी ने कहा, "यह मांग और आपूर्ति की गतिशीलता से निर्धारित बाजार संचालित दृष्टिकोण होगा।" उन्होंने कहा कि डियाजियो के अलावा, पेरनोड रिकार्ड और विलियम ग्रांट एंड संस सहित कई प्रसिद्ध निर्माताओं के ब्रांड, जो 2019-2024 के दौरान ज्यादातर अनुपलब्ध थे, अब उपलब्ध हैं।
अधिकारी ने कहा कि जो ब्रांड ज्यादा बिकेगा, उसकी खरीद ज्यादा की जाएगी। हालांकि, हर पंजीकृत शराब ब्रांड को अपने उत्पाद बेचने का मौका दिया जाएगा। पुरानी शराब नीति को खत्म करने के बाद, एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार आज से बिल्कुल नई शराब नीति लागू कर रही है। मॉडल के बारे में विस्तार से बताते हुए अधिकारी ने कहा कि शुरुआत में शराब के ब्रांड को बाजार में 10,000 केस सप्लाई करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद बाजार संचालित मॉडल लागू होगा, जो बाजार की गतिशीलता चक्र को गति देगा। पिछले तीन महीनों में शराब की बिक्री के आधार पर, ब्रांडों को उस मात्रा का 150 प्रतिशत बेचने की अनुमति होगी। अधिकारी के अनुसार, नई शराब नीति लागू होने के बाद से सभी शराब ब्रांड, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, राज्य में आना शुरू हो गए हैं।
लोकप्रिय शराब ब्रांडों की अनुपलब्धता और अत्यधिक लागत पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी सरकार के खिलाफ प्रमुख आरोप थे क्योंकि मादक पेय पदार्थों के उपभोक्ताओं ने पसंद और गुणवत्ता से वंचित होने की शिकायत की थी। 2019 और 2024 के बीच, आबकारी मंत्री के रवींद्र ने कहा था कि उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के ब्रांड चुनने के विकल्प से 'वंचित' किया गया था और उन्हें केवल उपलब्ध ब्रांड खरीदने के लिए 'मजबूर' किया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण ब्रांड उपलब्ध कराने को महत्व दे रही है और अधिकारियों ने शराब की खुदरा बिक्री, खरीद, गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्य निर्धारण तंत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए देश भर के कई राज्यों का दौरा भी किया।
2024 के विधानसभा चुनावों से पहले, वर्तमान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो उस समय विपक्ष के नेता थे, ने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर शराब की ऊंची कीमतों और खराब गुणवत्ता का आरोप लगाया था।
एनडीए सरकार की नई शराब नीति के तहत, उपभोक्ता 180 मिलीलीटर की बोतल शराब 99 रुपये से भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं।
मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "अब से, राज्य भर की सभी शराब की दुकानों में गुणवत्तापूर्ण शराब उपलब्ध होगी। सभी शराब की दुकानों में प्रीमियम ब्रांड उपलब्ध होंगे।"
वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी सरकार के विपरीत, जिसने शराब की बिक्री के लिए केवल नकद मोड की अनुमति दी थी, इस बार राज्य भर की सभी शराब की दुकानों में अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान की सुविधा होगी।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, टीडीपी, भाजपा और जन सेना की नई एनडीए गठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद, शराब की दुकानों पर डिजिटल भुगतान जून से मासिक आधार पर नौ प्रतिशत बढ़ गया।