Guntur गुंटूर: राजस्व और स्टांप एवं पंजीकरण मंत्री अनगनी सत्य प्रसाद ने स्पष्ट किया कि सरकार की जिलों के पुनर्गठन की कोई योजना नहीं है। शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान विधान परिषद में बोलते हुए उन्होंने आलोचना की कि वाईएसआरसीपी सरकार ने वैज्ञानिक तरीके से नए जिलों का गठन नहीं किया और नए जिलों के गठन के लिए राज्य मंत्रिमंडल में इस मामले पर चर्चा नहीं की गई। उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि उसने केवल राजनीतिक लाभ लेने और सरकारी कर्मचारियों का ध्यान पीआरसी से हटाने के लिए नए जिलों का गठन किया। सत्य प्रसाद ने कहा, "वाईएसआरसीपी सरकार नए गठित जिलों में सरकारी कार्यालयों
में आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराने में विफल रही। राज्य में गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद नए जिलों को आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराया गया। सरकार के पास अडांकी, मदकासिरा राजस्व प्रभाग बनाने का प्रस्ताव है और विधायकों ने येम्मिगनूर और उदयगिरी राजस्व प्रभाग बनाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।" उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार फ्रीहोल्ड भूमि में की गई अनियमितताओं पर कार्रवाई करेगी और फ्रीहोल्ड भूमि का पुनः सत्यापन चल रहा है। 13.59 लाख एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि में से 11.56 लाख एकड़ में पुनर्सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पंजीकृत 25,214 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि में से 8,452 एकड़ भूमि नियमों के विरुद्ध पंजीकृत थी।