केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश मॉडल

अमरावती : सीएम वाईएस जगन द्वारा राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी तरीके से लागू की गई विभिन्न योजनाओं का असर केंद्र सरकार द्वारा पेश 2023-24 के बजट में देखने को मिला है. राज्य में पहले से ही सफलतापूर्वक लागू किए गए कार्यक्रम कौशल विकास कार्यक्रम, डिजिटल पुस्तकालय, पीएम श्री स्कूलों की स्थापना जैसे अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। केंद्र ने इस बजट में 'भारत के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम' कार्यक्रम को शामिल किया है।

इस प्रकार, केंद्र सरकार के अधीन इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान सामूहिक रूप से अकादमिक उत्कृष्टता का एक नेटवर्क स्थापित करने और प्रबंधन क्षमताओं में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि, इसी तरह के कार्यक्रम पहले से ही राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा योजना बोर्ड के माध्यम से राज्य में उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से लागू किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम जैसे सभी संस्थान राज्य के विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर आपसी सहयोग प्रदान करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए इसे लागू करने के लिए काम कर रहे हैं।

डिजिटल पुस्तकालय और कौशल के उपाय

विकास केंद्र सरकार ने बजट में घोषणा की है कि हर पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी और युवाओं को आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने पहले ही राज्य में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा परिषद द्वारा छात्रों को कई विषय उपलब्ध कराने के लिए एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) स्थापित किया गया है। इस बीच केंद्र ने कौशल विकास के लिए बजट में 'स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर' की स्थापना का प्रस्ताव रखा है.