Eluru एलुरु: आवास, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने कहा कि आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त स्वर्णांध्र प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा तैयार किए जा रहे स्वर्णांध्र-2047 विजन डॉक्यूमेंट के लिए सभी को अच्छे सुझाव देने चाहिए। स्थानीय कलेक्ट्रेट के गोदावरी मीटिंग हॉल में शुक्रवार को अधिकारियों के साथ स्वर्णांध्र-2047 विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करने के बाद मंत्री ने पत्रकारों से बात की। इस अवसर पर मंत्री पार्थसारथी ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के साथ मुख्यमंत्री नायडू स्वर्णांध्र-2047 योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि जिस तरह हैदराबाद शहर को दुनिया में पहचान मिली है, उसी तरह राज्य को देश में विकास के मामले में अग्रणी बनाया जा सके। केंद्र सरकार के 2047 तक विकसित भारत के विजन के अनुसार, मुख्यमंत्री 2047 तक राज्य को देश में प्रथम स्थान पर लाने के लिए आवश्यक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में समाज के सभी वर्गों के लोगों के विचारों को ध्यान में रख रहे हैं।
सभी वर्गों के लोगों को अपने बहुमूल्य सुझाव देने चाहिए। लोगों से स्वर्णांध्र-2047 क्यूआर कोड को स्कैन करने और उसमें उल्लिखित विकास संकेतकों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि स्वर्णांध्र-2047 दस्तावेज अधिकारियों और लोगों के विचारों के साथ आकार लेगा। उन्होंने कहा कि 2019 से पहले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस दृष्टि से विचारों को लागू किया था। मुख्यमंत्री का उद्देश्य राज्य में कृषि, संबद्ध क्षेत्रों और उद्योगों के विकास के माध्यम से राज्य की विकास दर को बढ़ाना है।
उन्होंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने 2019 तक पोलावरम परियोजना का 72 प्रतिशत पूरा कर लिया था, लेकिन पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने इस परियोजना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसी तरह पिछली सरकार ने राजधानी अमरावती के विकास की भी उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की राजनीतिक दुर्भावना के कारण राज्य का विकास रुका हुआ है। इसलिए लोगों ने चुनावों में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और माना कि चंद्रबाबू नायडू ही एकमात्र दूरदर्शी नेता हैं और उन्हें बड़ी जीत दिलाई।
उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में राज्य के विकास के लिए कोई विजन न रखने वाले नेतृत्व के कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष घंटा पद्मश्री, संयुक्त कलेक्टर पी धात्री रेड्डी, विधायक बडेटी राधाकृष्णैया (चांटी), डॉ. कामिनेनी श्रीनिवास, पाटसमतला धर्मराजू, जिला वन अधिकारी रवींद्र दामा, जिला परिषद सीईओ के सुब्बाराव और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।